मधुकर ठाकूर
उरण : सिडको उरण परिसरातील अनेक गावांतील जमिनी संपादित करणार असल्याचा इरादा पक्का केला आहे.सिडकोचा याआधीचा कटू अनुभव पाहता जमिनी संपादन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात मोबदला देईलच याची खात्री नसल्याने येथील शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत.
सिडको, महसूल विभागाने नैना, खोपटा शहर, रिजनलपार्क, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर आदी विविध प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी जासईपासुन जांभूळपाडा, चिरनेरपर्यत आणि खोपट्यापासुन भेंडखळ, चाणजे, बोकडवीरा, केगाव पर्यंत इत्यादी गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. जमिनी संपादित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जमिनींच्या मोबदल्यात किती आणि कसा मोबदला देण्याचे कोणतेही धोरण जाहीर केलेले नाही.
सिडकोने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या जमिनींची कोणत्याही प्रकारची विक्री होऊ नये म्हणून ‘७/१२’ वर ‘ सिडको संपादित असा शिक्का लावते. तर काही ठिकाणी जमिनीच्या मोबदल्यात २२.५ % विकसित भूखंड वाटप करते. यामध्ये प्रत्येक एकरासाठी ६७० चौरस मीटर इतक्या मोजमापाचा भुखंड देण्यात येतो. त्यानंतर बिल्डर सिडकोकडून एनओसी घेऊन असे वितरीत भुखंड शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात. मात्र भुखंड खरेदी करताना शेतकऱ्यांना २२.५ % योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड सिडकोला देईल असे बिल्डरने हमीपत्र देणे आवश्यक असताना की तो देत नाही . परिणामी जमीन मालकाला भुखंड विकसित करता येत नाही.
अशा परिस्थितीत कोट्यावधी रुपये किंमतीचा भुखंड असलेली जमीन मालक प्रकल्प लगतचे गोदाम किंवा इतर विकासकांना जे आपली जमीन ४-१० लाख प्रति गुंठा या दराने विक्री करताना नाहक त्रास होत आहे. ज्या व्यक्तींच्या जमिनी मुख्य रस्ते किंवा प्रकल्पांपासून दूर आहेत आणि त्यांची जमीन विकण्यास असमर्थ आहेत त्यांना फायदा होईल कारण अचानक त्यांच्या जमिनीची मागणी होईल.
शेतकऱ्यांच्या मते जर तुमच्याकडे रस्त्यांवर किंवा कोणत्याही प्रकल्पाला लागून असलेली किमती जमीन असेल तर त्यांनी त्यांची जमीन चांगला मोबदल्यात विक्री करावी अन्यथा त्यांना नॉन-प्राइम जमिनी इतकीच किंमत मिळेल. शिवाय ७/१२ वरील सिडकोच्या शेऱ्या नंतर सर्व विक्री किंवा भाड्याचे व्यवहार थांबतील अशी शक्यता शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.