मधुकर ठाकूर लोकमत न्यूज नेटवर्क
उरण : जेएनपीए बंदरात १३ दिवसांनंतरही केळी, द्राक्ष, डाळिंब, कांद्याचे १,२०० कंटेनर अडकले आहेत. निर्यातीची समस्या उद्भल्याने जेएनपीएच्या रॉयल्टीसह निर्यातदार कंपन्या व्यापाऱ्यांचे १२५ कोटींहून अधिक आर्थिक नुकसान झाले. दरम्यान, शिपिंग कंपन्यांवर कोणाचेही नियंत्रण राहिले नसल्याने त्यांनीही युद्ध परिस्थितीचा फायदा घेऊन निर्यात होणाऱ्या प्रत्येक कार्गो कंटेनरवर ८०० डॉलर्सवरून थेट ८,००० डॉलर्स वसूल करण्यात सुरुवात केली आहे.
जेएनपीएतून आखातातील निर्यात १३ दिवसांपासून ठप्प आहे. जेएनपीए व सीमा शुल्क विभागाने निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी बीटीए व अन्य काही योजना अंमलात आणल्या. मात्र, त्यामुळे निर्यातदारांना दिलासा मिळाला नसल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
जेएनपीए बंदराच्या बाहेरील रस्त्यावर नाशवंत मालाचे ४५० कंटेनर उभे आहेत. बंदरातही रिफर कंटेनरसाठी प्लगची कमतरता भासत असल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याचे रिफर कंटेनर ट्रान्सपोर्टर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पोतदार यांनी सांगितले.
कोणाचेच नियंत्रण नाही
निर्यातीसाठी दुबईचे एक बंदर खुले झाले आहे. कंटेनर पुन्हा रिटर्न बॅक टू टाउन घेण्यासाठी शिपिंग लाइनकडून मोठ्या प्रमाणात लूटमार केली जात आहे. याआधी प्रती कंटेनर वाहतूक, हाताळणी करण्यासाठी शिपिंग कंपन्यांकडून ८०० डॉलर्सची आकारणी केली जात होती.
आता मात्र शिपिंग कंपन्यांकडून प्रत्येक कंटेनरसाठी अनधिकृतपणे आणि मनमानी पद्धतीने ८००० डॉलर्सची वसुली केली जात आहे. या अतिरिक्त वसुलीमुळे निर्यातदार पुरते हतबल झाले आहेत.
अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष
सरकारने ज्या एसओपी दिलेल्या आहेत. त्यांची कोणतीच अंमलबजावणी शिपिंग लाइन करीत नाहीत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा श्वान ओव्हरहेड एक्स्पोर्ट कंपनीचे मालक व निर्यातदार व्यापारी राहुल पवार यांनी व्यक्त केली आहे. कांदा आणि फळांची निर्यात ठप्प झाल्याने निर्यातदारांचे १०० कोटींहून अधिक आर्थिक नुकसान झापवार यांनी सांगितले.
Web Summary : Exporters face huge losses as 1,200 containers are stuck at JNPA. Shipping companies exploit the situation, raising charges from $800 to $8,000 per container, causing financial distress and demanding government intervention for SOP implementation.
Web Summary : जेएनपीए पर 1,200 कंटेनर अटके होने से निर्यातकों को भारी नुकसान। शिपिंग कंपनियां स्थिति का फायदा उठाकर शुल्क 800 डॉलर से 8,000 डॉलर प्रति कंटेनर कर रही हैं, जिससे वित्तीय संकट है और एसओपी लागू करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।