हुसेन मेमन
जव्हार -जव्हार तालुक्यातील पिंपळशेत खरोंडा व तेथील 12 गाव पाड्यातील एक्सपोर्ट क्वालिटीची दर्जेदार शेकडो टन मिरची नुकतीच वाशी मार्केटमध्ये पाठविण्यात आली असल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी अनिल गावित यांनी दिली.
तालुक्यात काही एनजीओ मार्फत फळबाग भाजीपाला लागवड करून येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. पालघर जिल्ह्यात रूरल कॉम्युनिस या संस्थेने पिंपळशेत खरोंडा व परिसरातील 12 शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची दर्जेदार एक्स्पोर्ट क्वालिटी मिरची लागवड करून त्यांना खत, कीटकनाशके, बी- बियाणे पुरवठा करून याची तांत्रिक देखभाल ही संस्था करत असून तयार झालेली शेकडो टन मिरची संस्थेच्या माध्यमातून परदेशात पाठविण्यात आली आहे.
तसेच कृषी विभागाची यात महत्वाची भूमिका असून कृषी विभागाने या शेतकऱ्यांना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नोंदणी करून दिली असून त्यांची प्राधिकरण हे कृषिविभागाला आहेत, तसेच यात वापरले जाणारे लेबल क्लेम औषधें शेतकरी वापरतो की नाही याची देखभाल कृषी विभाग करते, त्यामुळे या शेतकऱ्यांना प्रशासनाचा मोठ्याप्रमाणात उपयोग होते आहे.
लॉकडाऊन मुळे अडकलेला एक्सपोर्ट क्वालिटीचा माल वाशी बाजारात
तालुक्यातील हा दर्जेदार माल 24 तारखेपासून लॉकडाऊन सुरू झाल्यामुळे पडून खराब होत होता, यावेळी शेतकरी चिंतेत सापडला होता ही बाब तालुका कृषी अधिकारी गावित यांनी स्थानिक प्रशासन अधिकारी तहसीलदार संतोष शिंदे, उपविभागीय कृषी अधिकारी वाडा व जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्या समंतीने नियमाचे काटेकोर पालन करून बोर्ड लावून हा माल वाशी बाजारात नेण्यास परवानगी मिळाली, त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या जीवात जीव आला आणि अखेर हा 15 टन माल मोठ्या खटपटी नंतर वाशी बाजारात पोहचला.
तात्पुरती परदेशी निर्यात सेवा सुरू मिरचीचा दुसरा तोडा जाणार परदेशात
शासनाने नुकतीच तात्पुरती परदेशी निर्यात सेवा सुरू केली आहे, त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या मिरची मालाचा दुसरा तोडा थेट परदेशात निर्यात करण्याबाबत कृषी विभागाकडून हालचाली सुरू असून पहिला 5 टन माल लॅब मार्फत विश्लेषण करून तपासणी करून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हा माल परदेशात निर्यात केला जाणार असून दुसऱ्या दोन तोडीचे माल शेतकऱ्यांच्या शेतात उपलब्ध असून हाही माल परदेशात निर्यातीसाठी तयार असल्याची माहिती मिळाली. मिरची मालाच्या निर्यातीअभावी उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होत होते. याबाबत तालुका कृषी विभागाने उत्पादक, व्यापारी आणि प्रशासन यामध्ये समस्वय वाढल्याने हा प्रश्न अखेर मिटला आहे.