नवी मुंबई : सिडकोच्या ‘नैना’ क्षेत्राकडे स्वस्त व बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून पाहिले जात आहे. त्यानुसार सिडकोने नियोजनसुद्धा सुरू केले आहे. सध्या पहिल्या टप्प्याच्या विकास आराखड्यानुसार पहिल्या टीपी (नगररचना परियोजना) योजनेवर काम सुरू आहेत, तर आणखी सात टीपी योजना अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत, असे असले तरी या क्षेत्रात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न सिडकोसाठी डोकेदुखीचा ठरला आहे. दिवसाआड उभारणाऱ्या अतिक्रमणांना आळा घालण्यास सिडकोच्या संबंधित विभागासमोर मर्यादा पडताना दिसत आहेत, त्यामुळे या बांधकामांना आताच रोक लावला गेला नाही, तर ‘नैना’ क्षेत्राचे भविष्यकालीन नियोजन कोलमडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात ‘नैना’ क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून साडेपाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली. त्यानुसार या क्षेत्रातील २२४ गावांंतील ४७४ चौरस किलोमीटर परिसरात पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सिडकोवर आली आहे. यातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली आहे. दुसºया टप्प्यातील उर्वरित २०१ गावांचा विकास आराखडा शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.सध्या सिडकोने पहिल्या टप्प्याच्या विकासावर भर दिला आहे. शासनाच्या मान्यतेनंतर सिडकोने या क्षेत्रात नगररचना परियोजना अर्थात टीपी स्कीमचा अवलंब केला आहे. त्यापैकी आकुर्ली गाव परिसरात सुमारे ५० एकर क्षेत्राच्या पहिल्या टीपी स्कीमला शासनाने अलीकडेच मंजुरी दिली आहे. नगररचना परियोजनेला तेथील भूधारकांनी पसंती दर्शविल्यानेच सिडकोने आणखी सात टीपी स्कीमचे नियोजन केले आहे. त्यातील दोन टीपी स्कीम मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. एकूणच या तिन्ही टीपी स्कीमवर कार्यवाही सुरू झाल्यास या क्षेत्रात सिडकोच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जाणार आहे. सध्या सिडकोसमोर पहिल्या टप्प्याच्या विकासाचे आवाहन आहे. विशेषत: अनधिकृत बांधकामांमुळे नियोजनाच्या कामात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सिडकोने सध्या ‘नैना’च्या पहिल्या टप्प्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने दुसºया टप्प्यातील उर्वरित ४०१ गावे आणि परिसरात बेकायदा बांधकामांचा धडाका सुरू आहे, त्यामुळे भविष्यात केवळ अनधिकृत बांधकामांमुळे ‘नैना’च्या दुसºया टप्प्याचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सिडकोची सुरुवातीपासूनच काहीशी बोटचेपी भूमिका राहिली आहे, त्यामुळे मागील पाच वर्षांत या क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांची बजबजपुरी झाली आहे. या बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सिडकोची यंत्रणा अपुरी आहे. ही बाब भूमाफियांच्या पथ्यावर पडली आहे.वर्षभरापूर्वी ‘नैना’ क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग निर्माण केला; परंतु आवश्यक मनुष्यबळ व साधनसामग्री उपलब्ध करण्यास सिडकोने आकडता हात घेतल्याने हा स्वतंत्र विभागसुद्धा कुचकामी ठरताना दिसत आहे.विकासकांची ओरड‘नैना’ क्षेत्राच्या नियोजनात सिडकोकडून विलंब झाला. बांधकाम परवानग्या देण्यात कमालीचा हलगर्जीपणा दाखविण्यात आला. बांधकाम परवानग्या आॅनलाइन करण्यात आल्या आहेत; परंतु ही योजनाही फोल ठरली आहे. आजही विकासकांना परवानग्यासाठी सिडकोच्या खेटा माराव्या लागत आहेत. अधिकृत प्रकल्पांना बांधकाम परवानग्या मिळत नसल्याने अनधिकृत बांधकामांना चालना मिळाल्याचा निष्कर्ष या क्षेत्रातील विकासकांनी काढला आहे, त्यामुळे या क्षेत्रातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांना सिडकोची अनस्थाच कारणीभूत असल्याचा आरोप विकासकांकडून केला जात आहे.‘नैना’ क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर नियमित कारवाई केली जात आहे. नवीन बांधकामांना मज्जाव केला जात आहे. विभागाकडे उपलब्ध मनुष्यबळ व साधनसामग्री सामाधानकारक असली, तरी ‘नैना’चा विस्तार पाहता त्यात आणखी वाढ करण्याची गरज आहे.- एस. आर. राठोड,नियंत्रक,अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग,सिडको