- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
उच्च शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून नवी मुंबईचा देशभर लौकिक आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी येथे शिक्षणासाठी येतात, परंतु ज्यांच्या जमिनीवर या संस्था उभ्या राहिल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना मात्र उच्च शिक्षणाचा फारसा लाभ होत नाही. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर शाखांमध्ये पाच टक्के जागाही आरक्षित ठेवल्या जात नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. सिडकोने नवी मुंबईची उभारणी करताना शैक्षणिक सुविधांवर विशेष लक्ष दिले आहे. प्रत्येक नोडमध्ये प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. देशातील नामांकित शिक्षण संस्थांच्या शाखा या परिसरामध्ये सुरू आहेत. एज्युकेशन हब म्हणून शहराला नावलौकिक प्राप्त झाला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका, पनवेल व उरण परिसरातील सिडको क्षेत्रामध्ये तब्बल ५३९ शैक्षणिक संकुलं आहेत. यामधून जवळपास ३ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. उच्च शिक्षण देणाऱ्या १२४ शैक्षणिक संस्था असून, त्यामध्ये जवळपास १,४१,४८८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फॅशन डिझायनिंग, व्यवस्थापनशास्त्र, औषधनिर्माण शास्त्र या शाखांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा सुरू असते. या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी दलालांचाही सुळसुळाट झालेला पाहावयास मिळतो. प्रवेशासाठी लाखो रुपये घेऊन विद्यार्थ्यांची फसवणूक केल्याच्याही अनेक घटना घडल्या आहेत. देशातील व राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांची मुलेही शिक्षणासाठी नवी मुंबईला प्राधान्य देत आहेत. परंतु ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर या शैक्षणिक संस्था उभ्या आहेत, त्या भूमिपुत्रांच्या मुलांना मात्र या संस्थांमध्ये सहज प्रवेश मिळत नाही. उच्च शिक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे. शहरातील प्राथमिक ते उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी किमान पाच टक्के आरक्षण मिळाले असते, तर सद्य:स्थितीमध्ये पहिली ते पदव्युत्तर वर्गांमध्ये तब्बल १५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेताना दिसले असते. यामधील ७ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत असतानाचे चित्र दिसले असते. शहरात सद्य:स्थितीमध्ये तीन वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. यामध्ये १२,७९४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये ५ टक्के प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थी असते, तरी ती संख्या ६३९ एवढी झाली असती. पाच वर्षांचे वैद्यकीय शिक्षण गृहीत धरले तरी प्रत्येक वर्षी १०० प्रकल्पग्रस्त डॉक्टर होऊ शकतात. अभियांत्रिकी शिक्षण देणारी ३१ महाविद्यालये शहरात आहेत. यामध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले ४६,८५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामध्येही किमान २,३४२ भूमिपुत्र असणे आवश्यक होते. याचाच अर्थ प्रत्येक वर्षी किमान ५०० प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थी इंजिनीअर होऊ शकतात. परंतु सद्य:स्थितीमध्ये उच्च शिक्षणामध्ये आरक्षित जागा आहेत की नाही हेच निश्चित नाही. सिडकोने सवलतीच्या दरामध्ये शिक्षण संस्थांना जमिनी दिल्या. परंतु त्या संस्थांमध्ये किती स्थानिकांना प्रवेश मिळतो, याकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वेक्षणच नाही शहरात उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये किती प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, याचे कधीच सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. प्रकल्पग्रस्तांना पाच टक्के जागा आरक्षित आहेत की नाहीत, याचीही कोणतीच माहिती नाही. आरक्षण नसेल तर का नाही याचे उत्तरही दिले जात नाही. प्रकल्पग्रस्त मुलांना चांगले शिक्षण देण्याची सिडकोची व शासनाची जबाबदारी आहे. अल्प दराने भूखंड, सवलतींचा वर्षाव शहरातील शिक्षण संस्थांना सिडकोने विनाशुल्क मैदाने उपलब्ध करून दिली आहेत. मालमत्ता करामध्ये सूट दिली आहे. अनेक संस्थांना अत्यंत अल्प दराने जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या सवलतींमुळेच अनेकांनी शैक्षणिक साम्राज्य उभे केले आहे. या संस्थांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना सहज प्रवेश मिळावा, यासाठी ठोस धोरण सिडकोने तयार केले पाहिजे.
शिक्षणाअभावी नोकरी नाही ! औद्योगिक वसाहत व पूर्ण सिडको क्षेत्रामध्ये आयटी पार्कची संख्या वाढत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना शैक्षणिक पात्रता नसल्याचे कारण देऊन नोकरी नाकारली जात आहे. ज्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, त्याविषयी प्रकल्पग्रस्तांना शिक्षण देण्याची सोय केली तर भूमिपुत्रांना सहजपणे चांगली नोकरी उपलब्ध होऊ शकते. सिडको व शासनाने अल्प दराने शिक्षण संस्थांना भूखंड दिले आहेत. या संस्थांमध्ये पाच टक्के जागा प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असल्याच पाहिजेत. प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयामध्ये किती जागा आहेत, याविषयी माहिती सिडकोने पोर्टलवर जाहीर करावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे. - नीलेश पाटील (सी.ए. )अध्यक्ष, आगरी कोळी युथ फाउंडेशन