प्रत्येक गावाला शाळेसाठी एक भूखंड, सिडकोचा निर्णय

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या दहा गावांतील ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार पुनर्वसन व पुन:स्थापनेच्या ठिकाणी शाळेसाठी प्रत्येक गावाला एक भूखंड देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या दहा गावांतील ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार पुनर्वसन व पुन:स्थापनेच्या ठिकाणी शाळेसाठी प्रत्येक गावाला एक भूखंड देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. तशा आशयाचे पत्र सिडकोने रायगड जिल्हा परिषदेला दिले आहे, त्यामुळे शाळांच्या स्थलांतराविषयी मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला आहे.विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणाºया दहा गावांच्या स्थलांतर प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. तरघर, कोंबडभुजे, उलवे, गणेशपुरी, वाघिवलीवाडा, वरचे ओवळे, कोल्ही, कोपर, चिंचपाडा व वाघिवली या गावांचा यात सहभाग आहे. या गावांचे वाहळ, वडघर आणि कुंडे वाहळ या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. स्थलांतरित होणाºया गावांसाठी सध्या शाळेच्या दोन सुसज्ज इमारती बांधल्या आहेत; परंतु या शाळेत स्थलांतरित होण्यास ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला होता. स्थलांतरित होणाºया प्रत्येक गावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे, त्यानुसार प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र शाळा मिळावी, अशी येथील ग्रामस्थांची मागणी होती.या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोने प्रत्येक गावाला शाळेसाठी स्वतंत्र भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा आशयाचे पत्र जिल्हा परिषदेला दिले आहे, त्यामुळे नवीन शाळांची इमारत पूर्ण होईपर्यंत ग्रामस्थांनी सध्या तयार असलेल्या शाळेच्या दोन इमारतींतस्थलांतर करण्याची तयारीदर्शविल्याने तूर्तास या वादावर पडदा पडला आहे.दहा गावांच्या स्थलांतरालाही गतीशाळा स्थलांतराचा प्रश्न निकाली निघाला असला, तरी दहा गावांतील ३००० कुटुंबांची स्थलांतर प्रक्रिया अद्यापि कूर्मगतीने सुरू आहे. गावांच्या स्थलांतरासाठी सिडकोने नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. तरीही स्थलांतराला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.ग्रामस्थांकडून स्थलांतराला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तीन हजार कुटुंबांपैकी आतापर्यंत सुमारे १८०० कुटुंबांनी आपले जुने बांधकामे पाडून स्थलांतर केले आहे. येत्या काळात या प्रक्रियेला गती प्राप्त होईल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे.