स्थायी समितीने वगळली करवाढ

आयुक्तांनी महापालिकेच्या २०१७ - १८ च्या अर्थसंकल्पात पाणीदर वाढविण्याचे प्रस्तावित केले आहे

नवी मुंबई : आयुक्तांनी महापालिकेच्या २०१७ - १८ च्या अर्थसंकल्पात पाणीदर वाढविण्याचे प्रस्तावित केले आहे. याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन कर आकारला आहे. स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांनी या करवाढीला कडाडून विरोध केला. आयुक्तांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत स्थायी समिती व महासभेच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप केला. आयुक्तांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, या दरम्यान आयुक्त व लोकप्रतिनिधींमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. सभागृहनेते जयवंत सुतार यांनी करवाढीची तरतूद वगळण्याची सूचना मांडली व ती बहुमताने मंजूरही झाली. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सादर केलेल्या २९९९ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकावर स्थायी समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली. पहिल्या दिवशी जमेच्या बाजूवर चर्चा करताना लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी आयुक्त हेकेखोरपणा करत असल्याचा आरोप केला. अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी पुढील वर्षासाठीच्या करांना स्थायी समिती व महासभेची मंजुरी घेणे आवश्यक होेते. पण तसे न करता थेट पाणी बिल व घनकचरा व्यवस्थापन कराचा समावेश अंदाजपत्रकामध्ये केला आहे. ज्या करांना मंजुरीच नाही तो गृहीत कसा धरला? अर्थसंकल्पातील आकडे वाढविण्यात आले असल्याचा आरोपही करण्यात आला. आयुक्त स्वत:ची मनमानी करत आहेत. जर लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नसतील तर अर्थसंकल्प आमच्यासमोर का सादर केला आहे? थेट शासनाकडे पाठवून त्यांच्याकडूनच मंजुरी घ्या असे सुनावले. सभापती शिवराम पाटील यांनीही आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. करनिश्चितीपूर्वीच अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आयुक्त इतर महापालिकेच्या रेडीरेकनर दराचे दाखले देत आहेत. मग त्यांनी इतर पालिका व नवी मुंबईतील रेडीरेकनर दरांची माहिती सादर करावी अशी मागणी केली. परंतु सद्यस्थितीमध्ये दरांची प्रत उपलब्ध नसून ती नंतर सर्वांना दिली जाईल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नगरसेवक अशोक गुरखे यांनी गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित असलेली कामे करण्यात आलेली नाहीत. किती कामे केली त्याची माहिती सादर करण्याची मागणी केली. शिक्षण, आरोग्य व इतर अनेक कामांसाठी तरतूद केली पण खर्च झाला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. अर्थसंकल्पातील आकडे फुगविण्यात आले असल्याचा आरोपही करण्यात आला. आयुक्तांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. अर्थसंकल्पामध्ये जमेची व खर्चाची बाजू मांडण्यात आली आहे. महसूल कसा येणार याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. पाणी बिल वाढ प्रस्तावित केली असून ती मंजूर करायची की नाही हा सभागृहाचा अधिकार आहे. सभागृहाच्या अधिकारामध्ये ढवळाढवळ करत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पण या करवाढीला नगरसेवकांनी विरोध करून करवाढ अर्थसंकल्पातून वगळण्याचा निर्णय घेतला. >भाजपाचा करवाढीला पाठिंबाकरवाढीची तरतूद अर्थसंकल्पातून वगळण्यात यावी अशी सूचना जयवंत सुतार यांनी मांढली. अशोक गुरखे यांनी त्याला अनुमोदन दिले व बहुमताने ती मंजूर झाली. करवाढीच्या बाजूने भारतीय जनता पक्षाचे दीपक पवार यांनी करवाढ करण्याच्या बाजूने मत दिले. शिवसेनेचे प्रशांत पाटील यांनीही करवाढीला पाठिंबा दिल्याने पुन्हा एकदा सेनेतील मतभेद समोर आले आहेत. >मंगळवारी खर्चावर चर्चा स्थायी समितीमध्ये मंगळवारी खर्चाच्या बाजूवर चर्चा होणार आहे. जमेच्या बाजूवर चर्चा करताना पहिल्याच दिवशी आयुक्तांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे खर्चावर चर्चा करतानाही सदस्य आक्रमक होण्याची शक्यता असून वर्षभर जी कामे झाली नाहीत त्यावरून प्रशासनाला जाब विचारला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. >लोकप्रतिनिधींबरोबर आयुक्तांचाही आवाज वाढलास्थायी समितीमध्ये सभापती शिवराम पाटील व जयवंत सुतार यांनी आयुक्तांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. विचारलेल्या प्रश्नांना आयुक्त उत्तर देत असताना त्यांच्या मुद्द्यांवर वारंवार आक्षेप घेण्यात आले. आयुक्त हेकेखोरपणा करत असल्याचा आरोप केला. यामुळे आयुक्तांनीही आवाज वाढविला. मला माझे निवेदन पूर्ण करू द्या. सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतो, पण बोलूच दिले नाही तर कसे सांगणार असे स्पष्ट केले. यावर सदस्यांनी तुमचा तोल जात आहे, तोल जावू देवू नका असे सांगितले. चर्चेदरम्यान अनेक मुद्द्यांवर सदस्य व आयुक्तांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली.