नवी मुंबई : केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांच्या क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांसांठी महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय आवास बँकेकडून १,०३७ कोटी ४८ लाखांचे कर्ज घेणार आहे. या कर्जातून राज्यातील सर्व शहरांत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
यानुसार कोणत्या महानगरांत कोणत्या पायाभूत सुविधांची गरज आहे, याचा निर्णय मात्र राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आहे. यामुळे नवी मुंबईसह राज्यातील २८ पालिकांसह नगरपालिकांच्या छोट्या शहरांत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे सोपे होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४ अर्थसंकल्पात ग्रामीण पायाभूत विकास निधीच्या (आरआयडीएफ) धर्तीवर शहरी भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता नागरी पायाभूत विकास निधी राष्ट्रीय आवास बँकेमार्फत उभारण्यात येईल, अशी घोषणा केली हाेती.
‘या’ अटींची पूर्तता करावी लागणार या योजनेंतर्गत संबधित विभागाने शहरांत निर्माण करण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी आधी आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करायची आहे. त्या तरतुदीतून पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केल्यानंतर त्याची प्रतिपूर्ती राष्ट्रीय आवास बँक नंतर करणार आहे. मात्र, केंद्र शासन व राष्ट्रीय आवास बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसारच या नागरी पायाभूत सुविध निर्माण करण्याची अट घातली आहे.
राष्ट्रीय आवास बँकेच्या संचालकांनी महाराष्ट्र शासनाला राज्यातील विविध शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी १,०३७ कोटी ४८ लाखांपर्यंतचे प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने विविध शहरांतील पायाभूत सुविधांचे प्रस्ताव तयार करून नियोजन विभागाची मान्यता घेऊन ते मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवायचे आहेत.