नवी मुंबई : दिघा गवतेवाडी परिसरात डेब्रिजचा भराव केल्याचा ठपका ठेवून महापालिकेने स्थायी समिती सभापतींसह गवते कुटुंबातील तब्बल ३१ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. कोणतीही नोटीस न देता पालिकेने आकसबुद्धीने कारवाई केली असल्याचा आरोप स्थायी समिती सभापती नवीन गवते यांनी सर्वसाधारण सभेत केला आहे. सभागृहात फलक दाखवून या प्रकरणी चौकशी करून खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू होताच सभापती नवीन गवते व अपर्णा गवते यांनी डेब्रिज प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याच्या विषयाकडे लक्ष वेधले. गवते कुटुंबीयांची मालकी असलेल्या जागेवर डेब्रिजचा भराव केला असल्याचा ठपका ठेवून एक वर्षापूर्वी प्रशासनाने ३१ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी कोणतीही शहानिशा करण्यात आली नाही. ज्या भूखंडाशी संबंधित हा विषय आहे, त्यासाठी नियोजन प्राधिकरण नवी मुंबई महानगरपालिका आहे का? याची माहिती आम्हाला देण्यात यावी, गुन्ह्याविषयी केलेला पंचनामा व इतर सर्व तपशील मिळावा, यासाठी एक वर्षापासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत. माहिती अधिकाराचाही वापर केला. सभापतींच्या लेटरहेडवर पत्र पाठवून माहिती मागितली; परंतु अद्याप पूर्ण माहिती दिली जात नाही. जोपर्यंत याविषयी प्रशासन योग्य उत्तर देत नाही, तोपर्यंत आम्ही सभेचे कामकाज होऊ देणार नाही, असा इशाराही गवते दाम्पत्याने दिला. अतिक्रमण उपायुक्त अमरिश पटनिगिरे स्वच्छता अभियानासाठी केंद्राचे पथक आल्यामुळे दौºयावर असल्याचे उत्तर प्रशासनाने दिले; परंतु याविषयी आजच सभागृहात उत्तरे देण्यात यावीत, असा आग्रह धरल्यामुळे जेवणाची सुट्टी करून कामकाज काही वेळ थांबविण्यात आले.
सायंकाळी ४ वाजता सभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर उपायुक्त अमरिश पटनिगिरे यांनी याविषयी माहिती दिली; परंतु त्याने समाधान झाले नसल्यामुळे अपर्णा गवते यांनी सभागृहात बसून निषेध केला. आम्हाला नोटीस देण्यात आली नाही. नोटीस दिली असती तर आम्ही त्यांना उत्तर दिले असते. ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला त्यापैकी आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मग मृत्यू झालेल्यांना नोटीस कुठे दिली, असा प्रश्नही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. भूखंडावर डेब्रिजचा भराव टाकला जात असताना महापालिकेचे भरारी पथकाने कारवाई केली नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थितांनाकेला. कोणाच्या सांगण्यावरून गुन्हा दाखल केला हे स्पष्ट झाले पाहिजे. या प्रकरणाची चौकशी करावी व ज्यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.आम्ही महापालिकेला पाण्याची टाकी व प्रसाधानगृह बांधण्यासाठीही स्वत:ची जागा दिली आहे. प्रशासनाने आमच्यावर डेब्रिजचा भराव केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पक्षपातीपणे व कोणाच्या तरी सांगण्यावरून ही कारवाई झाली असून या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. - नवीन गवते, स्थायी समिती सभापती
आमच्या मालकीच्या जमिनीवर डेब्रिजचा भराव केल्याचे कारण सांगून ३१ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आम्हाला नोटीसही देण्यात आली नाही. ३१ पैकी आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यांना नोटीस कशी दिली? या प्रकरणाची चौकशी करून खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. - अपर्णा गवते, नगरसेविका, प्रभाग-९शिरवणेमधील मामा कोण?नेरुळमधील रोडवर सुरू असलेले अनधिकृत बांधकाम थांबवावे, अशी मागणी आम्ही प्रशासनाकडे केली असल्याचे नगरसेवक नामदेव भगत यांनी निदर्शनास आणून दिले. अतिक्रमणावर कारवाई करण्यासाठी शिरवणेमधील मामाचा दबाव असल्याचे खासगीत अधिकारी सांगतात. हे मामा नक्की कोण आहेत? याची माहिती सभागृहात देण्यात यावी, अशी मागणीही भगत यांनी सभागृहात केली.सदस्य पोटतिडकीने सभागृहात प्रश्न उपस्थित करत असताना उत्तर देण्यासाठी अधिकारी नाहीत, हे योग्य नाही. यामुळे सदस्यांचा अवमान होत आहे. अधिकाºयांना तत्काळ सभागृहात बोलावण्यात यावे. प्रशासनाकडून पक्षपाती कारवाई होत असून ती थांबली पाहिजे.- नामदेव भगत, नगरसेवक, प्रभाग-९३दिघामध्ये डेब्रिजचा भराव सुरू असताना भरारी पथके काय करत होती. त्यांनी किती गाड्या पकडून त्यांच्यावर कारवाई केली, याविषयी काही पुरावे आहेत का? डम्परचालकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत का? भरणी सुरू असलेल्या सर्व ठिकाणी गुन्हे दाखल केले जाणार का? - एम. के. मढवी, नगरसेवक, प्रभाग १८महापालिकेला आमच्या मालकीच्या भूखंडप्रकरणी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का? कारवाई करण्यापूर्वी आम्हाला नोटीस का दिली नाही. आमचे म्हणणे ऐकून न घेता कारवाई का केली, याची माहिती देण्यात यावी. - जगदीश गवते, नगरसेवक, शिवसेनागवतेवाडी पहिली की यादवनगर?गवतेवाडीमधील भूखंडावरील भरावामुळे यादवनगरमध्ये पाणी जाईल, या शक्यतेमुळे तत्कालीन आयुक्तांनी कारवाई करण्यास सांगितले. आमच्या मालकीची जमीन असून आम्ही येथील मूळ रहिवासी आहोत. गवतेवाडी पहिली की यादवनगर? असा प्रश्न गवते दाम्पत्याने विचारला. यादवनगरमधील सर्व बांधकामे अधिकृत आहेत का? असा प्रश्नही उपस्थित केला.