नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या सुधारित सीआरझेड कायद्यामुळे सिडकोला आपल्या ताब्यातील तब्बल १२४0 हेक्टर जमिनीवर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे विविध विकास प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे सीआरझेडचा हा पाश शिथिल व्हावा, यासाठी सिडकोचा केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न जैसे थे राहिल्याने सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला आहे.केंद्र शासनाच्या १९९१ च्या सीआरझेड (सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्र) कायद्याच्या अधीन राहून सिडकोने खाडी किनाऱ्यालगतच्या संपादित जमिनीवर अनेक विकास प्रकल्प उभारले, तर सध्या काही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र २0११ मध्ये सीआरझेड कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कडक करण्यात आला. या सुधारित कायद्यान्वये सीआरझेडच्या क्षेत्र मर्यादेत वाढ झाल्याने पूर्वी झालेले आणि आता प्रस्तावित असलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांवर संकट ओढावले आहे. इतकेच नव्हे, तर या सुधारित कायद्यामुळे विविध प्रयोजनासाठी राखून ठेवलेली तब्बल १२४0 हेक्टर जमिनीवर सिडकोला पाणी सोडावे लागले आहे. विशेष म्हणजे सिडकोकडे आता फारशी शिल्लक जमीन नाही. पुढील नियोजनाची सर्व मदार सीआरझेडच्या कचाट्यात अडकलेल्या या भूखंडांवर असल्याने हा कायदा शिथिल करावा, अशी सिडकोची मागणी आहे. त्यासाठी सिडकोच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे वेळोवेळी सूतोवाच केले आहे. परंतु सातत्याने पाठपुरावा करून सुध्दा सीआरझेड शिथिल करण्याबाबत कोणताही निर्णय होत नसल्याने सिडकोसमोर पेच वाढला आहे.यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच यासंदर्भात तोडगा निघेल, असा विश्वास सिडकोला वाटतो आहे.
सिडकोच्या जमिनीला सीआरझेडचा पाश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 4, 2019 23:22 IST