कमलाकर कांबळे नवी मुंबई : सिडकोच्या तब्बल १२४० हेक्टर जमिनीला केंद्र सरकारच्या सुधारित सीआरझेड कायद्याचा फटका बसला आहे, त्यामुळे सिडकोची अनेक विकासकामे रखडली आहेत, तसेच जुन्या सीआरझेड कायद्याच्या अधीन राहून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांच्या विकासालाही खीळ बसली आहे. सीआरझेडचा हा फास सैल व्हावा, यासाठी सिडकोचा मागील आठ वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने सिडकोसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
केंद्र शासनाच्या १९९१ च्या सीआरझेड (सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्र) कायद्याच्या अधीन राहून सिडकोने खाडीकिनाऱ्यालगतच्या संपादित जमिनीवर अनेक विकास प्रकल्प उभारले, तर काही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, २०११ मध्ये सीआरझेड कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कडक करण्यात आला. या सुधारित कायद्यान्वये सीआरझेडच्या क्षेत्रमर्यादेत वाढ झाल्याने पूर्वी झालेले आणि त्यानंतर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांवर संकट ओढावले आहे. इतकेच नव्हे, तर या सुधारित कायद्यामुळे विविध प्रयोजनासाठी राखून ठेवलेल्या तब्बल १२४० हेक्टर जमिनीवर सिडकोला पाणी सोडावे लागले आहे. विशेष म्हणजे, सिडकोकडे आता फारशी शिल्लक जमीन नाही. पुढील नियोजनाची सर्व मदार सीआरझेडच्या कचाट्यात अडकलेल्या या भूखंडांवर असल्याने हा कायदा शिथिल करावा, अशी सिडकोची मागणी आहे. त्यासाठी सिडकोच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, मागील आठ वर्षांपासून हा प्रश्न लालफितीत अडकून पडला आहे.
महापालिकेची स्वत:ची विकास नियंत्रण नियमावली नाही, त्यामुळे महापालिकेला आतापर्यंत सिडकोने तयार केलेल्या सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावलीचा अवलंब करावा लागतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सिडकोने साडेबारा टक्के आणि इतर खासगी विकासकांना भूखंडांचे वाटप केले आहे. सागरी किनारा नियंत्रण कायदा १९९१ चा आधार घेत, ५० मीटरचे अंतर गृहीत धरून सिडकोने या भूखंडाचे वाटप केले आहे; परंतु केंद्र सरकारच्या २०११ रोजीच्या सुधारित सीआरझेड कायद्यानुसार ही मर्यादा समुद्र किंवा खाडीकिनाºयापासून १०० मीटर इतकी करण्यात आली आहे. त्याचा फटका सिडकोने केलेल्या भूखंडवाटपाला बसला आहे. कारण नव्या नियमानुसार या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटी (एमसीझेडएम)कडून परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे असले तरी ही परवानगी कोणी घ्यायची याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने सिडकोने वाटप केलेले शेकडो भूखंड बांधकाम परवानगीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. गोठीवलीत अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, काही भूखंडांवर बांधकामही करण्यात आले आहे; परंतु केंद्र सरकारचा सीआरझेडचा सुधारित कायदा आल्यानंतर या बांधकामांना दिलेली परवानगी स्थगित करण्यात आली आहे. तर अनेकांचे भूखंड वाटप रद्द करण्यात आले आहे. गोठीवली, घणसोलीप्रमाणेच द्रोणागिरी नोडमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांना सीआरझेडचा फटका बसला आहे, त्यामुळे हे भूखंड बदलून मिळावेत, अशी येथील प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.
सागरी नियंत्रण कायद्याचा मागोवाकेंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १९ फेब्रुवारी १९९१ रोजी पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम तीन अन्वये सीआरझेड हा नवा कायदा लागू केला. १९९१ ते २००९ या काळात या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तब्बल २५ सुधारणा करण्यात आल्या. मे २००८ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नवी अधिसूचना जारी केली, त्यानंतर सप्टेंबर २०१० मध्ये सुधारित अधिसूचना आणण्यात आली आणि अखेरीस ६ जानेवारी २०११ रोजी सागरी नियमन विभाग अधिसूचना जारी केली.
त्यानुसार सागरी हद्दीतील भूखंडाच्या वापराबाबत चार गट करण्यात आले. भरती- ओहोटीच्या रेषा नव्याने निश्चित करण्यात आल्या. या रेषांमध्ये येणारी बांधकामे सीआरझेड एक ते चारपैकी कुठल्या विभागात मोडतात, यावर त्या परिसराच्या विकासाचे भवितव्य ठरू लागले. तर नाला वा समुद्राला जोडणाºया कालव्यांपासून १०० मीटरपर्यंतच्या परिसरात बांधकाम करण्यावर बंदी घालण्यात आली. या सुधारित नियमाचा फटका सिडकोच्या विकास प्रकल्पांना बसला आहे.
सीआरझेडचे चार टप्पेसीआरझेड -१ : पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम विभाग उदा. तिवर, प्रवाळ, मिठागरे, भरती-ओहोटीची ठिकाणे.सीआरझेड -२ : समुद्रकिनारी असलेला विकसित भाग.सीआरझेड -३ : विकसित न झालेला समुद्रकिनाऱ्या जवळील भाग.सीआरझेड -४ : ओहोटीपासून ते समुद्री हद्दीपर्यंतचा परिसर.