आविष्कार देसाई, अलिबागरायगड जिल्ह्यातील ५ हजार ९७४ करोड रुपयांची गुंतवणूक असलेला बहुचर्चित रेवस-आवरे पोर्ट (रिलायन्स) हा खासगी प्रकल्प गुंडाळण्याची तयारी झाली आहे. ठरावीक मुदतीमध्ये प्रकल्प न उभारल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याचे आदेश कोकण उपायुक्तांनी दिले आहेत, अशी माहिती खारेपाट विभाग शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली. त्यामुळे तालुक्यातील सुमारे बाराशे एकर जमीन रिलायन्सच्या तावडीतून पुन्हा शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पाच वर्षांत जमिनीवर प्रकल्प उभा राहिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जमिनी परत करण्याबाबत मागणी केली आहे. याबाबत कार्यवाही करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीबाबत कार्यालयाला अवगत करावे, असे पत्र कोकण विभागाचे उपायुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांनी ३० मार्च २०१६ला जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. २०१२मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करायचा होता मात्र २०१६ उजाडले तरी, प्रकल्प सुरूही झाला नाही. त्यामुळे कायद्याचा आधार घेत आम्ही आमच्या जमिनी परत मिळाव्यात अशी मागणी केली होती, असे पाटील यांनी सांगितले. २००५-०६ या कालावधीत जिल्ह्यामध्ये सुमारे २६ सेझ प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने एकट्या अलिबाग तालुक्यात सेझ प्रकल्पांची संख्या सर्वाधिक होती. याच कालावधीमध्ये अलिबाग तालुक्यातील रेवस-आवरे येथे रिलायन्सच्या खासगी पोर्टला परवानगी देण्यात आली होती. २००२मध्ये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने याबाबतचे करारपत्र केले होेते. विजय पापाराव यांनी रिलायन्स उद्योग समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांना हा प्रकल्प विकला होता. पोर्टसाठी आवश्यक असणाऱ्या अन्य जमिनीसाठी रिलायन्सने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करण्यास २००६मध्येच सुरुवात केली होती. बहिरीचा पाडा, सोनकोठा, रामकोठा, माणकुळे, हाशिवरे, कावाडे, बेलपाडा, डावली, रांजणखार, मिळकतखार आणि नारंगी या गावातील सुमारे ३५० शेतकऱ्यांची सुमारे १२०० एकर जमीन खरेदीसाठी कंपनीने एकरी साडेपाच लाख रुपये मोजले होते.
आवरे पोर्ट गुंडाळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 8, 2016 02:34 IST