नवी मुंबई : महानगरपालिका परिवहन समितीच्या सदस्यनिवडीच्या प्रक्रियेस जुलै २०१९ मध्ये शासनाने स्थगिती दिली आहे. शिवसेनेच्या तक्रारीनंतर शासनाने हा निर्णय घेतला होता. सात महिन्यांनंतरही सदस्य व सभापतीनिवडीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नसल्यामुळे कामकाजावर परिणाम होऊ लागला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून, नगरविकास खाते शिवसेनेकडे असतानाही परिवहन सदस्य निवडीची स्थगिती उठविली जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरवासीयांना दर्जेदार वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी परिवहन उपक्रमाची स्थापना करण्यात आली आहे. परिवहन समितीवर महापालिकेमधील नगरसेवकांच्या संख्याबळावर विविध पक्षांच्या १२ सदस्यांची निवड केली जाते. स्थायी समिती सभापती परिवहनचे पदसिद्ध सदस्य असतात. प्रत्येक दोन वर्षांनी सहा सदस्य निवृत्त होतात व तेवढेच पुन्हा नियुक्ती केले जातात. जुलै २०१९ मध्ये सहा सदस्य निवृत्त होणार असल्यामुळे महापालिकेने निवडप्रक्रिया सुरू केली होती. पहिल्यांदाच संख्याबळाऐवजी मतदान घेऊन निवड करण्याचे निश्चित केले व तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रसने त्यांच्याच सर्व सदस्यांची निवड जाहीर केली. या निवडीला शिवसेनेने आक्षेप घेतला. गटनेते द्वारकानाथ भोईर यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदन दिले. शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे भूमिका मांडून २० जुलैला निवडप्रक्रियेला स्थगिती दिली, तेव्हापासून अद्याप स्थगिती उठविण्यात आलेली नाही. जवळपास सात महिन्यांपासून सभापतीची निवड झालेली नाही व सदस्यांना कामकाजामध्ये सहभागही घेता येत नाही. परिवहनचे सर्व कामकाज प्रशासन करत असून, धोरणात्मक प्रस्ताव मंजुरीसाठीथेट सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात येत आहेत.
राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना शिवसेना व काँगे्रसच्या सदस्यांनी स्थगिती उठविण्यात यावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली होती; परंतु सद्यस्थितीमध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मात्र शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून फारसा प्रयत्न होत नाही. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते आहे. शिवसेना सदस्यांनी त्यांच्याकडे पाठपुरावा करून स्थगिती उठवावी, अशी मागणीही होत आहे. परिवहन सदस्य अॅड. अब्दुल जब्बार खान यांनी परिवहन सभापतीची निवड घेण्यात यावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यांनी महापौर, परिवहन व्यवस्थापक, नगरसचिव व शासनाकडेही पाठपुरावा सुरू केला आहे. परिवहन उपक्रमाचे नुकसान होत आहे. सात महिन्यांपासून समिती बरखास्त आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याप्रमाणे परिवहनचे कामकाज सदस्यांना करता आलेले नाही. परिवहनचे होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी स्थगिती उठवावी व सभापतींची नियुक्ती करावी, यासाठीही त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला असून विद्यमान सरकार महापालिका निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कामकाजावर परिणाममहापालिका परिवहन उपक्रमाच्या ताफ्यात जवळपास ४७५ बस आहेत. जवळपास तीन लाखांपेक्षा जास्त प्रवासी रोज परिवहनच्या बसमधून प्रवास करत आहेत. मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, पनवेल, उरण ते खोपोलीपर्यंत नवी मुंबई महापालिकेच्या बस प्रवाशांना सुविधा देत असून, बेस्टनंतर सर्वोत्तम परिवहन सेवा देणारी आस्थापना म्हणून ओळख आहे; परंतु सात महिन्यांपासून परिवहन समिती सदस्यनिवडीच्या गोंधळामुळे कामकाजावर परिणाम होत असून हा घोळ थांबवावा, अशी मागणी परिवहन सदस्यांनी केली आहे.परिवहन समिती सदस्य नियुक्तीला शासनाने स्थगिती दिली आहे. सात महिन्यांपासून महापालिकेने सभापतींची निवड केलेली नाही. स्थगितीही उठविलेली नाही. कामकाज महासभा पाहत असून, तसा आदेश कोणी दिला हेही माहीत नाही. याविषयी आम्ही महापालिका व शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असून अद्याप शासनानेही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.- अॅड. अब्दुल जब्बार खान,परिवहन सदस्यसभापतिपद जाण्याची भीती : महापालिका निवडणुकीपूर्वी परिवहन समिती सदस्य निवडीची स्थगिती उठविली तर भाजपचा सभापती होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महापालिका निवडणुकीपर्यंत स्थगिती जैसे थे ठेवण्याची शिवसेनेची रणनीती असल्याचे खासगीत बोलले जात आहे. निवडणुकीनंतरच परिवहन समितीविषयी निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.३०० कोटींचा अर्थसंकल्प : महापालिका परिवहन उपक्रमाचे २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ३०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्प मंजुरीनंतर दोन महिने लोकसभा निवडणुकीमुळे कामकाज होऊ शकले नाही. मे व जून दोन महिने कामकाज करता आले व जुलैमध्ये सदस्य निवडीस स्थगिती देण्यात आली. यामुळे अर्थसंकल्प मंजूर करणाºया सदस्यांना त्यामधील तरतुदीप्रमाणे कामकाज करता आलेले नाही. याविषयी खंत सर्वच पक्षाचे सदस्य व्यक्त करत आहेत.