नवी मुंबई : महापालिकेने माहिती अधिकार कायदा धाब्यावर बसविला असल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते सुधीर दाणी यांनी राज्य माहिती आयुक्तांच्या कोकण खंडपीठाकडे केली आहे.
द्वितीय अपीलाच्या सुनावणीत अर्जदाराने मागितलेली संपूर्ण माहिती १५ दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी २७ मे रोजी महापालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र, एक महिना उलटून गेला तरी ती देण्यास संबंधित विभागाने चालढकल केली असल्याची त्यांची तक्रार आहे. करदात्या नागरिकांसमोर समोर महापालिकेचा कारभार खुला आणि पारदर्शक असला पाहिजे. त्यामुळे याप्रकरणी कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी दाणी यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे केली आहे.
एकाही अर्जाची दखल घेतलेली नाही
सजग नागरिक मंचाने मागील काही महिन्यांत विविध सामाजिक तथा नागरिकांच्या प्रश्नांशी संबंधित अनेक माहिती अधिकार अर्ज महापालिकेकडे दाखल केले आहेत. परंतु, यापैकी एकाही अर्जावर कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे या काळात आरटीआयचे किती अर्ज दाखल झाले आणि त्यापैकी किती अर्जांना महापालिकेने उत्तर दिले, किती अर्जांवर सुनावणी घेऊन आदेश पारित केले, याचा लेखाजोखा मागवावा, अशी विनंतीही त्यांनी कोकण खंडपीठाकडे केली आहे.