सफाई कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली

राज्यातील श्रीमंत महानगरपालिकेमध्येही कंत्राटी कामगारांना गुलामीचे जीवन जगावे लागत आहे. अल्प वेतनावर राबणाऱ्या सहा हजार कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने

नामदेव मोरे,  नवी मुंबईराज्यातील श्रीमंत महानगरपालिकेमध्येही कंत्राटी कामगारांना गुलामीचे जीवन जगावे लागत आहे. अल्प वेतनावर राबणाऱ्या सहा हजार कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात फक्त १ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कामगारांच्या वाट्याला उपेक्षाच येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समान कामास समान वेतन देणारी महानगरपालिका, अशी नवी मुंबईची राज्यभर ओळख होती; पण ही ओळख पालिकेने स्वत:च पुसली असून पुन्हा एकदा किमान वेतनाप्रमाणे कामगारांना वेतन दिले जात आहे. शहरातील साफसफाई, मलनि:सारण, कचरा वाहतूक, उद्यान, आरोग्य व इतर विभागांत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांची पुन्हा एकदा फसवणूक झाली आहे. राज्य शासनाचे स्वच्छतेसाठीचे तीन पुरस्कार मिळविणाऱ्या व यावर्षीही स्वच्छ भारत अभियानामध्ये पालिकेने आघाडी घेतली आहे; पण जे उन्हा-पावसामध्ये साफसफाईचे काम करतात, त्यांना घरखर्च भागेल एवढाही पगार मिळत नाही. शहर कचरामुक्त करणारे हे खरे स्वच्छता दूत प्रत्यक्ष मात्र घाणीचे साम्राज्य असलेल्या झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करत आहेत. मिळणाऱ्या वेतनामध्ये घर घेणे अशक्य आहेच; पण विकसित नोडमध्ये घर भाडेतत्त्वावर घेणेही परवडत नाही. सद्यस्थितीमध्ये कामगारांना गुलामीचे जीवन जगावे लागत आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्येही कामगारांच्या हितासाठी काहीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे; पण प्रत्यक्षात सफाई कामगारांना घरे बांधण्यासाठी फक्त १ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यावरून कामगारांसाठी कोणतीही योजना राबवायची नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे. घरे बांधायचीच नसतील, तर मग अर्थसंकल्पात हेड तयार करून त्यामध्ये फक्त एक लाखाची तरतूद का केली? असा प्रश्न कामगार उपस्थित करत आहेत. महानगरपालिकेने शहरातील साफसफाई, उद्यान, मलनि:सारण, स्मशानभूमी, रुग्णालयीन कामकाजासाठीची कामे ठेकेदारी पद्धतीने करण्यास सुरुवात केली आहे. आस्थापनेवरील खर्च कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना केली जात आहे. कामगारांना कमी वेतन देऊन जास्तीत जास्त कामे करून घेतली जात आहेत. कंत्राटी कामगारांची जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. महापालिकेशी त्याचा काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका प्रशासन घेत आहे. ठेकेदार स्वत:चे हित पाहण्यात मग्न असल्याने कंत्राटी कामगारांची दखल घेणारी यंत्रणाच शिल्लक नाही. गुलामीचे जीवन कंत्राटी कामगारांना गुलामाप्रमाणे राबविले जात आहे. समान वेतन रद्द करून आता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. किमान वेतनाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्यांना १४ ते १४,५०० रुपये वेतन मिळू शकणार आहे; पण या वेतनामध्ये नवी मुंबईमध्ये वास्तव्य करणे पूर्णपणे अशक्य आहे. मुलांना चांगले शिक्षण देता येत नाही. आरोग्याची हेळसांड होत असून ही गुलामगिरी कधी संपणार? असा प्रश्न कामगारांनी उपस्थित केला आहे.