नवी मुंबई : सर्वसामान्यांसाठी ९५ हजार घरांची घोषणा केल्यानंतर सिडकोने तीन महिन्यांपूर्वी यात आणखी एक लाख दहा हजार घरांची भर घातली आहे. त्यामुळे पुढील चार वर्षांत तब्बल दोन लाख घरे बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सिडकोने घेतला आहे. असे असले तरी नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या एक लाख दहा हजार घरांचा प्रस्ताव रखडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्यातील सत्ता परिवर्तनाचा या प्रकल्पाला फटका बसण्याचा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.
परिवहन केंद्रित विकास संकल्पनेवर सिडकोने सध्या ९५ हजार घरांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. चार टप्प्यांत या घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यापैकी नऊ हजार घरांची गेल्या आठवड्यात सोडत काढण्यात आली आहे. या घरांच्या निर्मितीसाठी शहरातील रेल्वे स्थानकांचा फोर्ट कोर्ट एरिया, ट्रक टर्मिनल्स, बस डेपो आदी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तर नव्याने जाहीर करण्यात आलेली एक लाख दहा हजार घरे शहरातील दगडखाणी, वॉटर पॉण्ड आदी पडीक व दुर्लक्षित जागेवर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हिरवा कंदील दाखविला होता. मात्र, आता राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे अद्यापि प्राथमिक स्तरावर असलेल्या एक लाख दहा घरांच्या प्रकल्पाबाबत नवीन सरकार काय निर्णय घेते, यावर या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे.गृहबांधणीसाठी भरीव तरतूद९५ हजार घरांच्या निर्मितीसाठी सिडकोने तब्बल १९ हजार कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सिडकोने या घरांच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यातील नऊ हजार घरांची सोडतही काढण्यात आली आहे. मागणीनुसार पुरवठा या धोरणानुसार घरासाठी नोंदणी घेऊन त्यानुसारच बांधकाम करण्याचे सिडकोने ठरविले आहे. मात्र, नव्याने जाहीर करण्यात आलेला एक लाख दहा हजार घरांचा प्रस्ताव अद्यापि कागदावरच असल्याचे समजते. आता या प्रकल्पाविषयी नवीन सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सिडकोचे लक्ष लागले आहे.