द्रोणागिरी नोडच्या विकासावर सिडकोचा भर

दहा वर्षांपासून दुर्लक्षित; पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी कसली कंबर

नवी मुंबई : विविध कारणांमुळे मागील एका दशकापासून दुर्लक्षित राहिलेल्या द्रोणागिरी नोडच्या विकासावर सिडकोने आता आपले लक्ष केंद्रित केले आहे, त्यानुसार या क्षेत्रात अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर सिडकोने भर दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात द्रोणागिरी नोडला विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे.आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सानिध्यात असलेल्या द्रोणागिरी नोडच्या विकासाबाबत सिडकोची भूमिका सुरुवातीपासूनच उदासीन राहिली आहे. मागील दहा वर्षांत सिडकोने आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ‘नैना’ प्रकल्प, मेट्रो व नेरुळ-उरण रेल्वे आदी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले, त्यामुळे द्रोणागिरी विकासाचा मुद्दा मागे पडला. विशेष म्हणजे, या प्रस्तावित नोडमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. निविदा काढून अनेक भूखंडांची विक्री करण्यात आली आहेत. यात शैक्षणिक, सामाजिक, निवासी आणि वाणिज्य भूखंडांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा नसल्याने या भूखंडांचा विकास होऊ शकला नाही. अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत; परंतु सिडकोने आता द्रोणागिरीच्या विकासावर भर दिला आहे. पुढील वर्षभरात या विभागात पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जाणार आहे. तशा आशयाच्या सूचना लोकेश चंद्र यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. रस्ते, गटारे व अन्य पायाभूत सुविधांअभावी विकासकामे ठप्प पडली आहेत. अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. विकासकांनी महागड्या दराने घेतलेले भूखंड जैसे थे पडून आहेत, त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि विकासकांवर दिवाळखोरीचे संकट ओढावले आहे. मात्र, सिडकोने आता या नोडच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केल्याने विकासक, गुंतवणूकदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.दोन हजार घरांचे प्रकल्पसिडकोने गेल्या वर्षी १५ हजार घरांची योजना जाहीर केली होती. यातील द्रोणागिरीच्या सेक्टर ११ आणि सेक्टर १२ मध्ये अनुक्रमे मल्हार आणि भूपाळी हे दोन गृहसंकुल उभे राहत आहेत. या दोन प्रकल्पात सुमारे दोन हजार घरे आहेत. या प्रकल्पांतील पात्रताधारकांना २0२0 मध्ये घरांचे वाटप करण्याची सिडकोची योजना आहे. त्यानुसार या विभागात आतापासूनच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर सिडकोने भर दिला आहे.साडेबारा टक्के भूखंडवाटपाचे पुनर्नियोजनसाडेबारा टक्के योजनेतील चुकीच्या भूखंडवाटपामुळे द्रोणागिरीच्या विकास प्रक्रियेला फटका बसला आहे. वाटप झालेल्या अनेक भूखंडांना खारफुटीचा विळखा पडला आहे. तर काही भूखंड सीआरझेडमुळे बाधित झाले आहेत, त्यामुळे पूर्वी चुकीच्या पद्धतीने वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांचे नव्याने वाटप करावे, तसेच प्रलंबित प्रकरणांचाही जलदगतीने निपटारा करावा, अशी येथील प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. या संदर्भात सिडकोने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.