सिडको अधिकाऱ्यांत नाराजी; प्रतिनियुक्तीच्या पदांना विरोध

व्यवस्थापकीय संचालकांना साकडे, काम बंद आंदोलनाचा पवित्रा

- कमलाकर कांबळे नवी मुंबई : महसूल विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या तीन पैकी दोन अधिकाऱ्यांवर सिडकोने महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारी सोपविली आहे. सिडकोच्या या निर्णयामुळे आस्थापनेवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. बुधवारी युनियनच्या पदाधिकाºयांसह काही वरिष्ठ अधिकाºयांनी व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांची मुंबईतील निर्मल कार्यालयात भेट घेऊन यासंदर्भातील विरोध व्यक्त केला.कोकण विभाग पुरवठा विभागाचे उपायुक्त दिलीप गुट्टे यांना अप्पर जिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती मिळाल्याने शासनाने त्यांची सिडकोत बदली केली आहे. तसेच उपजिल्हाधिकारी असलेले एस. एस. सरवदे आणि अशोक मुंडे यांची देखील सिडकोत बदली करण्यात आली आहे. नव्याने सिडकोच्या सेवेत आलेल्या महसूल विभागातील या अधिकाºयांवर नवीन शहर विकास प्राधिकरण (डीटीडीए भूसंपादन) विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शहर सेवा-२ ची जबाबदारी एस. एस. सरवदे तर फैय्याज खान यांच्याकडील शहर सेवा-३ ची जबाबदारी अशोक मुंडे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे सिडकोतील जुने अधिकारी दुखावले आहेत. मुळात नवीन शहर विकास प्राधिकरण (डीटीडीए भूसंपादन) विभागासाठी सिडकोने महसूल विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाºयांची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार शासनाने नुकतेच अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळालेले दिलीप गुट्टे यांच्यासह तसेच उपजिल्हाधिकारी असलेले एस. एस. सरवदे आणि अशोक मुंडे अशा तीन अधिकाºयांना प्रतिनियुक्तीवर सिडकोत पाठविले. गुट्टे यांच्यावर नवीन शहर विकास प्राधिकरणाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांना सहकार्य करण्यासाठी सरवदे आणि मुंडे यांची या विभागात नियुक्ती केली आहे. विशेष म्हणजे, या दोन अधिकाºयांवर अनुक्रमे शहर सेवा-२ आणि शहर सेवा-३ चा कार्यभार सोपविण्यात आला. शहर सेवा विभाग सिडकोतील महत्त्वपूर्ण विभाग मानला जातो. त्यामुळे बाहेरून आलेल्या अधिकाºयांवर अशाप्रकारे महत्त्वाची जबाबदारी देऊन व्यवस्थापनाने येथील आस्थापनेतील वरिष्ठ अधिकाºयांवर अन्याय केल्याची भावना अधिकारी व कर्मचाºयांची झाली आहे. त्यानुसार बुधवारी युनियनच्या पदाधिकाºयांसह काही विभाग प्रमुखांनी लोकेश चंद्र यांची भेट घेऊन आपली खंत बोलून दाखविली. दरम्यान, सिडकोतील कोणत्याही अधिकाºयांवर अन्याय होऊ दिला नाही. सध्या निवडणुकांचा काळ असल्याने अडीच, तीन महिन्यांनंतर यासंदर्भात पुनर्विचार केला जाईल, असे आश्वासन लोकेश चंद्र यांनी युनियनला दिल्याचे समजते.नवा पायंडा पडण्याची भीतीप्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाºयांवर सिडकोतील महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारी दिल्यास येथील वरिष्ठ विकास अधिकाºयांना काम राहणार नाही. शिवाय सिडकोतील महत्त्वाच्या विभागावर प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांची नियुक्ती करण्याचा नवा पायंडा रुजू होईल. शिवाय महसूल विभागातील अधिकाºयांचे इस्टेट विभागात काय काम आहे, असा सवाल अधिकाºयांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अधिकारी व युनियनच्या पदाधिकाºयांनी बुधवारी व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांची भेट घेऊन चर्चा केली; परंतु त्यांनी तीन महिन्यांचा दिलेला हवाला न पटल्याने संध्याकाळी सीबीडी येथील सिडको भवनच्या प्रवेशद्वारावर जमून अधिकाºयांनी यासंदर्भात दिशा ठरविण्याबाबत औपचारिक चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान महसूल विभागातून आलेल्या त्या अधिकाºयांच्या नियुक्तीबाबत व्यवस्थापनाने निर्णय न घेतल्यास काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते. दरम्यान, यासंदर्भात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी गुरुवारी सकाळी युनियनची एक बैठक बोलाविण्यात आल्याची माहिती सूत्राने दिली.