कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : विविध घटकांसाठी घरे बांधणाऱ्या सिडकोने आता कोरोना योद्ध्यांसाठी गृहयोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात चार हजार घरे उपलब्ध केली जाणार आहेत. त्यादृष्टीने प्राथमिक कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर खास कोरोना योद्ध्यांसाठी राखीव असणाऱ्या या घरांची सोडत काढण्याची सिडकोची योजना असल्याचे समजते.
प्राणांची बाजी लावून रुग्णांची शुश्रूषा करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांचा विविध स्तरातून गौरव केला जात आहे. राज्य सरकारनेसुद्धा या घटकांसाठी विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सिडको महामंडळाने कोरोना योद्ध्यांसाठी गृहयोजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने निर्देशित केलेले डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी, पॅरामेडिकल स्टाफ तसेच पोलीस व इतर युनिफॉर्म कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत सिडकोने २०१८मध्ये १४ हजार ८३८ तर २०१९ मध्ये ९ हजार घरांची सोडत काढली होती. विविध कारणांमुळे यातील जवळपास सहा हजार घरे शिल्लक आहेत. यापैकी चार हजार घरे कोरोना योद्ध्यांना देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. तशा आशयाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे.
संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर लगेच ऑनलाइन अर्ज मागवून या घरांची सोडत काढण्याची सिडकोची योजना असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी एमएमआरडीए क्षेत्रात काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी सिडकोने चार हजार घरांची योजना जाहीर केली होती. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवून सोडतही काढण्यात आली. त्या घरांना मिळालेला प्रतिसाद पाहून आता कोरोना योद्ध्यांना घरे देण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतल्याचे समजते.
घरांची मागणी तसा पुरवठा सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सध्या गृहनिर्मितीवर अधिक भर दिला आहे. विविध घटकांचा विचार करून येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात घरे बांधली जाणार आहेत. सर्व घटकांना घरे घेता यावीत, असे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात आले आहे. तसेच कोरोना महामारीचा विचार करून सिडकोने मागील दोन वर्षे घरांच्या किमतीसुद्धा जैसे थे ठेवल्या आहेत. एकूणच आगामी काळात मागेल त्याला घर अर्थात मागणी तसा पुरवठा या धोरणानुसार लहान व मोठ्या आकाराची घरे बांधण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.