धूम्रपान रोखण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान, बंदीचा कायदा धाब्यावर, स्वच्छ सर्वेक्षणांतर्गत महापालिकेचे आवाहन

स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत नवी मुंबई शहराला देशात अव्वल स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. याअंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, तंबाखू किंवा पान खाऊन थुंकणा-यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत नवी मुंबई शहराला देशात अव्वल स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. याअंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, तंबाखू किंवा पान खाऊन थुंकणाºयांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु नियम धाब्यावर बसवून सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करून स्वच्छ सर्वेक्षणाला अप्रत्यक्षपणे आव्हान निर्माण करणाºया स्मोकर्सवर कशी कारवाई करायची, असा प्रश्न महापालिकेला भेडसावत आहे. त्या अनुषंगाने सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करू नये, या दृष्टीने जनजागृती करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
राज्य सरकारने २00८मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मज्जाव करणारा कायदा आणला; परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने हा कायदा कागदावरच सीमित राहिला आहे. नवी मुंबईत तर हा कायदा पूर्णत: धाब्यावर बसविल्याचे दिसून येते. कायद्याने धूम्रपान निषिद्ध म्हणून जाहीर केलेल्या ठिकाणांवर सर्रासपणे धूम्रपान केले जात आहे, तर हॉटेल्स व बीअर बारमधील नो स्मोकिंंगचे फलक नावापुरते उरले आहेत. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने हा कायदा आणला होता.
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे. तसेच या कायद्यान्वये १८ वर्षांखालील मुलांना तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणे व सेवन करण्यास मनाई आहे. मात्र, प्रभावी अंमलबजावणीअभावी हा कायदा पूर्णत: निष्प्रभ ठरल्याचे दिसून येते.
शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी सर्रासपणे सिगारेटचे झुरके मारताना तरुण मंडळी दिसून येतात. यात महिलांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. बस थांबे, रेल्वेस्थानकांचा परिसर, शहरातील कॉफी शॉप, ज्युस सेंटर आदी ठिकाणी धूम्रपान करणाºया तरुणाईचे जथ्ये दिसून येतात. सार्वजनिक ठिकाणी होणाºया या बिनधास्त धूम्रपानाचा फटका परिसरातील इतर नागरिकांना बसत आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने स्वच्छता अभियानाअंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २0१८साठी कंबर कसली आहे. त्यानुसार विविध स्तरावर कार्यवाही केली जात आहे. नागरिकांत स्वच्छतेविषयी जनजागृती केली जात आहे. या देशातील अव्वल क्रमांकाचे शहर म्हणून मानांकन मिळविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने सर्वतोपरी प्रयास केले जात आहेत. त्यासाठी क्लिनअप मार्शल ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
याअंतर्गत परिसरात कोणत्याही प्रकारे अस्वच्छता निर्माण करणाºया घटकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे; परंतु कायदा धाब्यावर बसवून सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाºया घटकांना कसा प्रतिबंध घालायचा, असा प्रश्न प्रशासनाला भेडसावत आहे. एकूणच अस्वच्छता पसरविणाºया घटकांना आवर घालण्यासाठी प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असला तरी स्वच्छ शहराच्या प्रदूषणात भर घालणाºया मोकाट स्मोकर्संना कसा आवर घालणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

‘नो स्मोकिंग’चे फलक नावालाच
कायद्याने ठरवून दिलेल्या आसनक्षमतेपेक्षा कमी आसन क्षमता असलेल्या हॉटेल्समध्ये धूम्रपानास मनाई करण्यात आली आहे; परंतु शहरातील बहुतांशी हॉटेल- चालकांनी या नियमाला हरताळ फासला आहे. अनेकांनी नावापुरते ‘नो स्मोकिंग’चे फलक लावले आहेत. मात्र, या ठिकाणी सर्रासपणे धूम्रपान केले जाते.

कारवाईबाबत संभ्रम
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाºयांवर कोणी कारवाई करावी, याचे स्पष्ट निर्देश या कायद्यात देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयाकडून नियुक्त झालेला पोलीस कर्मचारी, अन्न, औषध आणि प्रशासन विभाग, जिल्हा आरोग्य सोसायटी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आदींना हे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत; परंतु नवी मुंबईत यापैकी कोणत्याही घटकांकडून धूम्रपानबंदीचे उल्लंघन करणाºयांवर कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे अन्न, औषध व प्रशासन विभागाकडून प्रभावी अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. महापालिकेकडे यासंबंधीची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणाला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.


सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाºयांवर कारवाई करण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून या घटकांना कशाप्रकारे प्रतिबंध घालता येईल, त्या दृष्टीने चाचपणी केली जाईल. असे असले तरी नागरिकांनी स्वच्छ सर्वेक्षणचे महत्त्व लक्षात घेऊन निषिद्ध असलेल्या ठिकाणी धूम्रपान करणे टाळावे, या दृष्टीने जनजागृती केली जाणार आहे.
- डॉ. रामास्वामी एन.,
आयुक्त,
नवी मुंबई महापालिका