वैभव गायकर
पनवेल : देशातील पहिली नगरपालिका म्हणून ओळख असलेल्या पनवेल महानगरपालिकेला १ आॅक्टोबर रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. राज्यातील २७ वी व रायगड जिल्ह्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे. विविध ठरावांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पनवेल महानगरपालिकेसमोर सद्यस्थितीत सिडको नोड हस्तांतर करण्याचे प्रमुख आव्हान असणार आहे.
पनवेल महापालिकेचे क्षेत्रफळ ११० हेक्टर चौरस किलोमीटर असून, २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे पाच लाख लोकसंख्या असणार आहे. ग्रामपंचायत, सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, नगरपालिका, जिल्हा परिषद परिसराचा महापालिकेत समावेश असणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेकडे हस्तांतर करण्यासंदर्भातही महत्त्वाचा पेच पालिकेसमोर आहे. विशेषत: सिडको कार्यक्षेत्र, गावठाण परिसरामध्ये ठप्प असणारी कामे मार्गी लागतील, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे. पालिकेच्या स्थापनेपासून प्रशासक व आयुक्तपदाची जबाबदारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी स्वीकारली. मात्र, सत्ताधारी व आयुक्त असा वाद नेहमीच पाहायला मिळाला.विशेष म्हणजे, राज्यात प्रथमच आयुक्तांवर अॅट्रॉसिटी दाखल करण्याचा ठराव पनवेल महानगरपालिकेच्या महासभेत पारित करण्यात आला. आयुक्त शिंदे यांच्याविरोधात सत्ताधारी पक्षाने अविश्वास ठरावदेखील महासभेत पारित केला. या सर्व प्रकरणानंतर मध्यंतरी तत्कालीन आयुक्त शिंदे यांची बदली राज्य शासनाने केली. सध्याच्या घडीला पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तपदाची धुरा गणेश देशमुख सांभाळत आहेत. प्रशासनाची घडी सुरळीतपणे बांधून महापालिकेचा पाया मजबूत करण्याला प्राधान्य दिले जात असून, त्या दृष्टीने शहरात कामे सुरू आहेत.शहरातील सिडको नोडममधील हस्तांतर करण्याचे काम सुरू असून यात खारघर, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल, तळोजा आदी सिडको नोडचा यामध्ये समावेश आहे. सद्यस्थितीत सिडको वसाहतीतीत कचरा, पाणी, रस्ते या समस्या रहिवाशांना भेडसावत आहेत, यावर तोडगा काढण्यासाठी सिडको नोड हस्तांतर होणे गरजेचे आहे.
१ आॅक्टोबरपासून पनवेल महापालिकेने सिडको नोडमधील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मात्र, सिडकोने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारामार्फतच हा कचरा उचलला जाणार असल्याने शहरातील कचरा व्यवस्थापनात कितपत बदल होईल, हे पाहण्याजोगे आहे.नोव्हेंबरमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता महापालिका नव्याने टेंडर काढणार आहे. शहराचा डीपी आराखडा तयार करण्यासही महापालिकेने सुरुवात केली असून, यात २९ गावांचा विकास हा महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे.पालिकेसमोरील आव्हानच्सिडको नोड हस्तांतरच्महापालिका क्षेत्रात मुबलक पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना राबविणेच्कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापनच्२९ गावांचा विकासच्पूर्वाश्रमीच्या २३ ग्रामपंचायतींमधील ३५० पेक्षा जास्त कर्मचाºयांचे पुनर्वसनच्विकास आराखडा (डीपी तयार करणे)च्विकासकामे वेळेत पूर्ण करणे.च्झोपडपट्टीमुक्त शहरपनवेल नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर होत असताना सुरुवातीच्या काळात विविध अडथळे येत असल्याने त्याचा विकासकामांवर परिणाम होतो. दोन वर्षांत प्रशासनाची सर्व प्रकारची घडी व्यवस्थितरीत्या बसली असून, पालिकेत विविध विकासकामांना गती मिळाली आहे. आपण स्वत: पालिका क्षेत्रात विविध अभिनव उपक्र म राबविण्यास प्रयत्नशील आहोत. भविष्यात पनवेल महानगरपालिका राज्यात अग्रगण्य राहणार आहे.- विक्र ांत पाटील, उपमहापौर, पनवेल महानगरपालिकापालिकेमार्फत दोन वर्षांत काहीही विकास अद्याप झालेला नाही. उलट पालिकेची अधोगती झाली आहे. पाणी, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन या प्राथमिक सुविधा योग्यरीत्या पोहोचविल्या जात नसल्याने सत्ताधारी भाजपाचे हे अपयश आहे. पालिकेच्या स्थापनेसाठी आग्रह धरणाºया सत्ताधाºयांना पुढील काळात नागरिकच जाब विचारतील.- प्रीतम म्हात्रे, विरोधी पक्षनेते, पनवेल महानगरपालिकापालिकेला दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला असला, तरी समस्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या आहेत. सुरू असलेल्या कामांवर कोणत्याही प्रकारचे सुपरव्हिजन नाही. सत्ताधाºयांचा प्रशासनावर हवा असेलला धाक राहिलेला नाही.- अरु ण भिसे, अध्यक्ष, सिटिझन युनिटी फोरम, पनवेलशहराचा विकास आराखडा तयार करणे, शहर आराखडा तयार करणे, गाव कचरामुक्त करणे, अतिक्र मणमुक्त पालिका करणे, या गोष्टींना माझे प्राधान्य असणार आहे. रस्त्यांच्या उभारणीसाठी पालिका १०० कोटी खर्च करणार आहे. झोपडपट्टीमुक्त शहरासाठी लवकरच गृहप्रकल्प उभारले जाणार आहेत. ही सर्व कामे वेळेत पूर्ण केली जातील, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे.- गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका