शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

बिद्रे प्रकरणाचा खटला दुसऱ्या न्यायालयात द्यावा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 11, 2020 04:45 IST

अश्विनी बिद्रे प्रकरणाचा खटला पनवेल सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेश अस्मर यांच्या न्यायालयात सुरू आहे.

पनवेल : अश्विनी बिद्रे प्रकरणाचा खटला पनवेल सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेश अस्मर यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. हा खटला त्यांच्याकडून दुसºया न्यायालयाकडे देण्याची मागणी अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजीव गोरे यांनी सरन्यायाधीशांना १ जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.या खटल्यातील मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर यांचे वकील विशाल भानुशाली व या खटल्याचे न्यायाधीश राजेश अस्मर यांची ज्युनिअरशिप एकाच ठिकाणी झाल्याने त्याचा फायदा आरोपींना वाचविण्यासाठी होऊ शकतो, असा दावा गोरे यांनी या पत्रात केला आहे. त्यामुळे अश्विनी बिद्रे प्रकरणाला वेगळे वळण प्राप्त झाले आहे.अश्विनी बिद्रे प्रकरणाचा खटला सुरुवातीला अलिबाग सत्र न्यायालयात सुरू होता. पनवेलमध्ये नव्याने सत्र न्यायालय सुरू झाल्याने हा खटला पनवेल सत्र न्यायालयात न्यायाधीश राजेश अस्मर यांच्या कोर्टासमोर सुरू झाला. जेव्हापासून हा खटला न्यायमूर्ती अस्मर यांच्यासमोर आला आहे, तेव्हापासून अभय कुरुंदकरच्या नातेवाइकांची दादागिरी वाढली आहे. न्यायाधीश अस्मर व आरोपीचे वकील विशाल भानुशाली यांनी ठाणे येथील वकील गजानन चव्हाण यांच्याकडे ज्युनिअरशिप केल्याने या प्रकरणावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता गोरे यांनी वर्तविली आहे. आरोपीचे वकीलपत्र घेताना भानुशाली यांनी ही माहिती उघड करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी ही माहिती लपविल्याचे गोरे यांनी सांगितले. या प्रकरणातील न्यायाधीश राजेश अस्मर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. कोल्हापूर येथील इचलकरंजी न्यायालयात न्यायाधीश असताना २०१६ ते २०१८ दरम्यान त्यांच्याविरोधात लेखी तक्रारी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या असल्याने त्यांना या खटल्यापासून दूर ठेवण्याची विनंती भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे करण्यात आली आहे.सरकारी वकील वकीलपत्र सोडण्याच्या तयारीतसरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायालयीन कामकाजासाठी प्रत्येक दिवसाची फी ३० हजार देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र, त्यांना केवळ १५ हजार रुपये फी गृहमंत्रालयाकडून दिले जात असल्याने घरत हा खटला सोडण्याच्या तयारीत आहेत. तशा आशयाचे पत्र त्यांनी नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेला लिहिले आहे.>आनंद बिद्रे यांची उलटतपासणी पूर्णअश्विनी बिद्रे यांचे भाऊ आनंद बिद्रे यांची उलटतपासणी पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून सुरू होती. ती शुक्रवारी पूर्ण झाली. या वेळी बिद्रे यांना या खटल्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या रीट याचिका, तसेच दाखल तक्रारीबाबत विचारणा करण्यात आली. सुमारे तीन तास ही उलटतपासणी सुरू होती. या खटल्याची पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला होणार आहे.