लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळामुळे प्रभावित होणाऱ्या २० किलोमीटर क्षेत्रातील बांधकामाच्या उंचीची मर्यादा अखेर शिथिल केली आहे. नागरी हवाई मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता या क्षेत्रात सरासरी समुद्रसपाटीपासून १६०.१० मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगीच्या कचाट्यात अडकलेल्या शेकडो इमारतींच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे प्रभावित होणाऱ्या २० कि.मी. क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम परवानगी घेण्यापूर्वी सर्वप्रथम भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून इमारतीच्या उंचीसंदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, फेब्रुवारी २०२० पासून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने नवी मुंबई विमानतळाच्या २० कि.मी. परिघात कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना सरासरी समुद्रसपाटीपासून केवळ ५५.१० मीटर उंचीची मर्यादा घालून दिली होती. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील नियोजित, पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतिपथावर असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना स्थानिक प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवाना व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविताना अडचणी येत होत्या.
संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांच्या सकारात्मक प्रयत्नांतून हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रभावित क्षेत्रातील रखडलेल्या बांधकामांना गती मिळेल. या संपूर्ण प्रक्रियेत नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मोलाचे ठरले. - डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
उंचीची अट शिथिल करण्याबाबत येत होता दबाव n या पार्श्वभूमीवर इमारतींच्या उंचीची अट शिथिल करण्याबाबत विकासकांकडून सिडकोवर दबाव येत होता. त्यानुसार सिडकोच्या संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू होता. त्यानुसार २२ जुलै २०२२ रोजी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, सिडको, एनएमआयएएल आणि आयई-एईसीकॉमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची या संदर्भात एक संयुक्त बैठक पार पडली.n त्यात विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील २० कि.मी.च्या परिघातील ५५.१० मीटर उंचीची मर्यादा शिथिल करून आता ती १६०.१० मीटर इतकी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.n साधारणत: ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचे नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे.