- नामदेव मोरे, नवी मुंबई बांधकामांसाठीची प्रक्रिया सुलभ केल्याचा पालिकेचा दावा खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयुक्त मुंढे यांच्या कार्यकाळात फक्त ४६८ बांधकामांना परवानगी देण्यात आली असून फक्त ३९ बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. पालिकेकडून होणाऱ्या अडवणुकीमुळे बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त झाले असून अनेकांनी आपले लक्ष नैना व पनवेल परिसरावर केंद्रित केले आहे. महापालिकेचा २०१७-१८ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्त तुकाराम मुुंढे यांनी वर्षभर पालिकेच्या कारभारामध्ये काय सुधारणा केल्या याविषयी माहिती दिली होती. यामध्ये नगररचना विभागावर विशेष लक्ष केंद्रित केले असल्याचे सांगितले. पूर्वी बांधकामांसाठी ३६ प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. यामध्ये तब्बल २९ कागदपत्रे वगळण्यात आली असून आता ७ कागदपत्रे दिली की परवानगी दिली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पूर्वी १५ कागदपत्रांची आवश्यकता होती ती आता ५ करण्यात आली आहे. याशिवाय गावठाणांमधील घरांनाही बांधकाम परवानगी देण्यास सुरुवात केली असल्याचे स्पष्ट केले होते. आयुक्तांच्या या भूमिकेचे सर्वत्र स्वागत झाले होते; पण वास्तवामध्ये मुंढे आल्यानंतर प्रक्रिया सुलभ झाली नसून ती अधिक किचकट झाली आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये ६२९ बांधकामांना परवानगी दिली होती. शिवाय, ६८ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. मे २०१६मध्ये मुंढे यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर फक्त ४६८ बांधकामांना परवानगी देण्यात आली असून, फक्त ३९ बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. या कार्यकाळात पालिकेला ९ कोटी १७ लाख रुपये महसूल मिळाला असून, दहा वर्षांमध्ये सर्वात कमी उत्पन्न मिळाले आहे. महापालिकेचा नगररचना विभाग हा अडवणुकीचा अड्डा झाला आहे. माथाडी, अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना त्यांच्या घरांच्या बांधकामांना परवानगी मिळविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. धोकादायक इमारतींची पुनर्बांधणी ही शहरातील सर्वात प्रमुख समस्या बनली आहे. हजारो नागरिकांना धोकादायक इमारतींमध्ये राहावे लागत असून त्या बांधकामांना परवानगी मिळत नाही. बांधकाम परवानगीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली जात नसल्याचे कारण दिले जात आहे; पण या समस्येतून मार्ग काढून त्रस्त नागरिकांना दिलासा कसा द्यायचा याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. बांधकाम व्यावसायिकांना नवी मुंबईमध्ये काम करणे अवघड झाले असून, अनेक चांगल्या व्यावसायिकांनी त्यांचे लक्ष पनवेल, उरण व नैना परिसरावर केंद्रित केले आहे. अडवणुकीचा विकासावर परिणाम होऊ लागला असल्याची टीका व्यावसायिक करत आहेत. या विभागातील कामकाज लोकाभीमुख करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. नगररचना विभागाचा निष्काळजीपणा नवी मुंबईमध्ये सर्वाधिक अनागोंदी कारभार नगररचना विभागात सुरू आहे. बांधकाम परवानगीपासून भोगवटा प्रमाणपत्रापर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये अडवणूक होत आहे. दहा वर्षांमध्ये तब्बल १०४१५ बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या; पण फक्त २८२५ बांधकामांना भोगवटा प्रमाणत्र देण्यात आले आहे. बांधकाम परवानगी घेताना दिलेला आराखडा वेगळा असून प्रत्यक्ष बांधकामासाठी वेगळा आराखडा तयार केला जात आहे. माथाडी, अल्पउत्पन्न गटातील घरांच्या बांधकामामध्ये हा प्रकार सुरू आहे. यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास कोणीही येत नाही. याला नगररचना विभागातील अधिकारी व कर्मचारीही जबाबदार असूनही आयुक्त मुंढे यांनी अद्याप कोणावरच कारवाई केलेली नाही. दिशाहीन विभाग महापालिकेला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही अद्याप शहराचा विकास आराखडा तयार झालेला नाही. विकास आराखडाच तयार झाला नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र व इतर सर्वच गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणात अडवणूक होत असून हा पूर्ण विभाग दिशाहीन झाला आहे. या विभागाच्या कारभारामध्ये शिस्त कधी येणार व कारभार लोकाभीमुख कधी होणार असा प्रश्न निर्माण उपस्थित होत आहे. संजू वाडेंचा पाठपुरावा शिवसेना नगरसेवक संजू वाडे यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये दहा वर्षांतील बांधकाम परवानग्या व आयुक्त मुंढे यांच्या कार्यकाळातील परवानग्या यांची माहिती मागितली होती. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीमध्ये सर्वात कमी परवानग्या मुंढे यांच्या कार्यकाळातच मिळाल्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वर्षनिहाय बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्रांची माहिती कालावधीसी. सीओ. सी. २००८ - ०९१२६४६०४२००९ - १०१३६५५४३२०१० - ११११९७३४४२०११ - १२१०१३२८५२०१२ -१३११७१३३१२०१३ - १४९०६२१५२०१४ -१५९३९२१४२०१५ -१६१४६३१८२२०१६ - १७६२९६८
शहरातील बांधकाम व्यावसायिक हतबल
By admin | Updated: March 19, 2017 05:43 IST