पनवेल: महानगरपालिकेचा सन २०२१ -२०२२ चा अर्थसंकल्प १५ मार्च रोजी स्थायी समितीत सभापतींनी सादर केला. संबंधित अर्थसंकल्प वस्तुनिष्ठ व विकासावर भर देणारा असल्याचे सभापती संतोष शेट्टी यांनी सांगितले असले तरी कोरोनामुळे अर्थसंकल्पावर परिणाम झालेला दिसून येत आहे. निश्चित केलेला निधी खर्च झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. मागील वर्षी हाच अर्थसंकल्प ९३० कोटींचा होता. (Budget of Panvel Municipality emphasizing on development)१ ऑक्टोबर २०१६ ला स्थापन झालेल्या पनवेल महानगरपालिकेची पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अद्यापही पनवेल महानगरपालिका बाल्यावस्थेत असल्याने अद्यापही पालिकेची घडी व्यवस्थितरीत्या बसलेली नसल्याने प्रशासनाला मनुष्यबळाअभावी विविध अडचणी निर्माण होताना दिसून येत आहेत. अद्यापही पालिका क्षेत्रातील काही नोडमध्ये सिडको नियोजन प्राधिकरण असल्याने विकासाच्या बाबतीत पालिकेला आखडता हात घ्यावा लागत आहे. अद्यापही पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत केवळ मालमत्ता कर असल्याने ७७२ कोटींच्या अर्थसंकल्पात २०९ कोटी रुपये मनपा दर व कराचे या अर्थसंकल्पात पकडण्यात आलेले आहेत, तर मागील वर्षाच्या तुलनेत वस्तू व सेवा कराचे सुमारे ४० कोटी यावर्षी कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे पालिकेने अधिक भर दिला आहे. महत्त्वाच्या विकासकांमध्ये मुख्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करणे, महापौर निवासस्थान बांधणे, सिडकोकडून प्राप्त झालेली मैदाने, उद्याने, रोजबाजार, खुल्या जागांची विकासकामे हाती घेतली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ५२ शाळांचे हस्तांतरण झाल्यावर शाळांची दुरुस्ती, बांधकामाचा खर्च या अर्थसंकल्पात धरण्यात आलेला आहे. महानगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत स्वराज्य याव्यतिरिक्त चारही प्रभाग कार्यालय सिंधुदुर्ग, जलदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आदींच्या विकासासाठी २८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.पर्यावरण व वृक्षसंवर्धन विभागांतर्गत भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वेटलँड व खारफुटीच्या संवर्धनासाठी तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पावर अभ्यास करण्यासाठी आजची स्थायी समिती स्थगित करण्यात आली असून, पुढील सभेत या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.शहर विकास आराखड्यानुसार २०४१ पर्यंत पालिकेच्या सर्वांगीण विकासाचा अंदाजित खर्च १०४८६ कोटी इतकी भांडवली गुंतवणूक सिडकोच्या विकसित क्षेत्रातून हस्तांतरित होणाऱ्या अविकसित पायाभूत सुविधा निर्मिती व परीक्षण करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा व प्रक्रिया केंद्राची अनुपलब्धता आदी बाबी पाहता या शहराची निर्मिती आणि विकास शहरवासीयांसाठी आव्हाने आहेत. या सर्व विषयांची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज असल्याची चिंता पालिका प्रशासनाने अर्थसंकल्पात नमूद केली आहे.
वस्तुनिष्ठ असा हा अर्थसंकल्प आहे. सिडकोसोबत समन्वय साधून पालिकेचा सर्वांगीण विकास करता येणार आहे. याकरिता अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.- सुधाकर देशमुख, आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका
अद्यापही पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत केवळ मालमत्ता कर असल्याने ७७२ कोटींच्या अर्थसंकल्पात २०९ कोटी रुपये मनपा दर व कराचे या अर्थसंकल्पात पकडण्यात आलेले आहेत.
जमा बाजूआरंभिक शिल्लक १९५.६४ कोटीमनपा दर व कर २०९.३५ कोटीकरेतर महसूल (शास्ती व शुल्क ) ७३. ९७ कोटीइतर ७६.३७ कोटीवस्तू व सेवाकर अनुदान ९० कोटी१ टक्के मुद्रांक शुल्क अनुदान ६० कोटी१५ वा वित्त आयोग अनुदान २५ कोटीविविध शासकीय अनुदाने (महसुली) ५ लाखविविध शासकीय अनुदाने (भांडवली) ४२.३९ कोटीएकूण ७७२. ७७ कोटी
खर्च बाजूसभा कामकाज व आस्थापनेवरील खर्च ६७.६४ कोटीबांधकाम २४७.२३ कोटीअनुदान भांडवली कामे ५८ कोटीइतर १५१.२० कोटीशहर सफाई ६५.१९ कोटीराखीव निधी ८.०३ कोटीआरोग्य, अग्निशमन व शिक्षण ३३.२३ कोटीपथप्रकाश व उद्याने ५६.४१ कोटीजलनिस्सारण/मलनिःसारण २९.६४ कोटीपाणीपुरवठा ५५.९१ कोटीअखेरची शिल्लक २६ लाखएकूण ७७२.७७ कोटी