नवी मुंबई : एका मोठ्या उद्याेग समूहाने उरण परिसरात नियोजित केलेल्या सेझच्या जमिनीवर जागतिक आर्थिक केंद्राविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या तक्रारीची मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेऊन याबाबत राज्याच्या पर्यावरण विभागाला चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
नवी मुंबईतील खारफुटी क्षेत्रांसह पाणथळींवर ३७५० एकरावर हे जागतिक आर्थिक केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. याबाबत रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड आणि राज्य सरकार यांच्यात २०१८ मध्ये सेझ विकसित करण्याचा सामंजस्य करार झाला असून, त्याचाच हे आर्थिक केंद्र भाग आहे. पूर्वी सेझ म्हणून ओळखले जाणारे हे क्षेत्र आता नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक प्राधिकरण म्हणून ओळखले जाते. आता ४ जून २०२४ रोजी त्याच्या क्षेत्रावर आर्थिक केंद्र विकसित करण्यासाठी रिलायन्स समूहाने नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक प्राधिकरणासोबत नवा भाडेतत्त्वावर करार केला आहे. यात सिडको २६ टक्के भागधारक आहे.
आता नव्या आर्थिक केंद्राबाबत नॅट कनेक्ट फाउंडेशन आणि सागर शक्ती संस्थेने गुरुवारी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालय आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार केली हाेती. तिला मुख्यमंत्री कार्यालयाने एका तासाच्या आत उत्तर देऊन याबाबत राज्याचे पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांना चौकशी करून पुढील कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.
खरे तर संपूर्ण द्रोणागिरी नोड ही भरती पातळीच्या तीन मीटर खाली असल्याचे सिडकोने स्वतः मान्य केले आहे. असे असतानाही पाणजे येथील २८९ हेक्टर आंतरभरतीयुक्त पाणथळ जमिनीसह सहा होल्डिंग तलाव नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक प्राधिकरणास लीजवर देण्यात आले आहेत. सिडकोने विकास आराखड्यात हे क्षेत्र नवी मुंबई सेझ अंतर्गत सेक्टर १६ ते २७ म्हणून दर्शविल्याने पाणजे पाणथळीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सिडकोची ही चूक अनेकदा सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली असल्याचे नॅट कनेक्टचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी सांगितले. सागर शक्तीचे नंदकुमार पवार यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.