ठाणे : एकीकडे उत्पन्न ढासळलेले असतांना त्यात वाढ करण्याऐवजी पालिकेने स्वत:चे कोट्यावधींचे नुकसान केल्याची बाब ‘रिलायन्स फोर जी’ च्या निमित्ताने समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भातील प्रस्ताव पालिकेने महासभेत मंजुरीसाठी आणला होता. या प्रस्तावाला सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवकांसह विरोधी गटाचा पूर्णपणे विरोध होता. परंतु सोमवारी बारवाल्यांना देण्यात येणाऱ्या एनओसीच्या मुद्यावरून झालेल्या गदारोळात हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मागील वर्षभरापासून ‘फोर जी’ साठी केबल टाकण्याचे काम रिलायन्सने सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे सुरुवातीपासून यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. रिलायन्सच्या व्यवहारावर संशय निर्माण झालेला असतानाच माजी महापौर अशोक वैती यांनी रिलायन्सचे आणखी एक प्रकरण समोर आणले आहे. यापूर्वी रस्ता खोदण्यासाठी परवानगी देताना १ मी खोल खड्डा गृहीत धरून पैसे आकारले जात होते. मात्र रिलायन्ससाठी विशेष नियमाअंतर्गत ०.५ मीटर खोदण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप वैती यांनी केला. प्रत्येक प्रभाग समित्यांनी ०.५ मीटर खोदण्याची परवानगी देऊन दर आकारल्यास पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. इतर संस्था देखील भरलेले पैसे परत मागतिली अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. रस्ताफोडीवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या महासभेत मंजुरीसाठी आला होता. यावर चर्चा करून प्रस्तावाला विरोध करायचा असे विरोधकांनी निश्चित केले होते. त्याला सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवकांचा देखील विरोध होता. परंतु बारवाल्यांना देण्यात येणाऱ्या एनओसीच्या मुद्यावरून झालेल्या गदारोळात हा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी याची तीव्र नाराजी व्यक्त करीत महापौरांसह प्रशासनाचा निषेध केला. केबलसाठी टाकण्यासाठीचा रस्ताफोड फी दर सुधारीत करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. मात्र त्यापूर्वीच रिलायन्ससाठी ०.५ मीटर दराने शुल्क आकारण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
‘रिलायन्स फोर-जी’ला मंजुरी
By admin | Updated: December 30, 2014 01:36 IST