शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशियात ७.४ तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यानं पुन्हा हादरली जमीन; त्सुनामीचा धोका, यंत्रणा अलर्ट
2
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच युरोपावर युद्धाचे ढग; पोलंडने सीमेवर तैनात केले ४० हजार सैनिक
3
अमेरिकन शेअर मार्केटला येणारे 'हॉर्ट अटॅक'; एक्सपर्टनं ३ कारणं देत दिला इशारा; कोणता दिला सल्ला?
4
नेपाळची संसद भंग, निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा; शुक्रवारी रात्री शेजारील देशात काय काय घडलं?
5
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत-पाक सामना टीव्हीवर दाखवू नका, फिल्म संबंधित संघटनेची मागणी
6
पोस्टाची जबरदस्त स्कीम; महिन्याला करा 'इतकी' गुंतवणूक देईल ₹४० लाखांचा रिटर्न, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
7
UN परिषदेत १४२ देशांसह भारतानं उचललं मोठं पाऊल; अमेरिका अन् इस्रायलला बसला झटका, काय घडलं?
8
फवाद-वाणी कपूरचा 'अबीर गुलाल' भारतातही रिलीज होणार, पहलगाम हल्ल्यानंतर झाला होता बॅन
9
देशभरातील घरे होणार स्वस्त; ग्राहकांना थेट लाभ देण्याची क्रेडाईची मोठी घोषणा
10
आजचे राशीभविष्य- १३ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक लाभाचा दिवस, पण वाणीवर संयम ठेवा
11
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
12
महाराष्ट्राविना देशाचा गाडा न चाले! देशात सर्वाधिक रोजगार, कंपन्या अन् पेन्शनधारक राज्यात
13
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
14
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
15
विशेष लेख: ‘जेन झी’च्या डोक्यात ही खदखद कुणी भरली आहे? 
16
पतीचे भाकीत ठरले खरे ; डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यावरून ठेवले नाव
17
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
18
डॉक्टरांची खुनाच्या गुन्ह्यांतून झाली सुटका; कोर्ट म्हणे, स्वसंरक्षण हा मूलभूत अधिकार
19
अग्रलेख: मान्सून तिबेटात, धस्स भारतात! मानवी उपद्व्यापच कारणीभूत
20
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा

मालमत्ता करासाठी अभय योजना लागू करा, स्थायी समितीमध्ये मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 17, 2018 03:14 IST

मालमत्ता कर थकबाकीदारांना २४ टक्के दंड व्याज आकारले जात आहे. पठाणी पद्धतीने व्याज आकारल्यामुळे थकबाकी वाढू लागली आहे. मालमत्तांच्या किमतीपेक्षा कर जास्त होवू लागला असून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये केली आहे.

नवी मुंबई : मालमत्ता कर थकबाकीदारांना २४ टक्के दंड व्याज आकारले जात आहे. पठाणी पद्धतीने व्याज आकारल्यामुळे थकबाकी वाढू लागली आहे. मालमत्तांच्या किमतीपेक्षा कर जास्त होवू लागला असून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये केली आहे.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ९९ प्रमाणे प्रत्येक वर्षी मालमत्ता कराचे दर निश्चित करून त्याला स्थायी समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. महानगरपालिकेने निवासी मालमत्तांसाठी करपात्र मूल्याच्या ३२.६७ टक्के, अनिवासीसाठी ५३.३३ टक्के एवढे दर निश्चित केले असून मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवले होते. या विषयावर चर्चा करताना शिवसेना नगरसेवक नामदेव भगत यांनी थकबाकीदारांना वार्षिक २४ टक्के व्याजदर आकारला जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. गृहकर्ज ८ टक्क्यावर आले असून कराच्या थकबाकीवर त्याच्या तीन पट व्याज आकारणे चुकीचे आहे. मूळ थकबाकी व व्याजावरही पुन्हा व्याज आकारले जात असून वाढीव रक्कम भरणे अशक्य होवू लागले आहे. आयकर विभागही करदात्यांसाठी अभय योजना लागू करत असते. त्या धर्तीवर महापालिकेने थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू केली तर जुनी थकबाकी वसूल होणे शक्य होणार आहे. अभय योजना लागू केली नाही तर अनेक मालमत्तांच्या मूळ किमतीपेक्षा थकीत कर जास्त होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा करून नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी भूमिका भगत यांनी व्यक्त केली.शिवसेना गटनेते द्वारकानाथ भोईर यांनीही जादा व्याजामुळे अनेकांना कर भरणे शक्य होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. नागरिकांच्या हितासाठी अभय योजना राबविणे काळाची गरज असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नगरसेवक देविदास हांडे पाटील यांनीही अभय योजनेचे समर्थन केले. नवी मुंबईमधील हजारो करदाते अभय योजनेची मागणी करत आहेत. थकबाकीवरील व्याज वाढत असून ती रक्कम भरणे अशक्य होवून बसले आहे. थकबाकी भरण्याची क्षमता अनेकांकडे नाही. यामुळे प्रशासनाने लोकभावनेचा आदर करून अभय योजना राबवावी अशी मागणी केली. सभापती शुभांगी पाटील यांनीही अभय योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या. आयुक्त रामास्वामी एन. यांनीही सरसकट अभय योजना राबविता येणार नाही. भविष्यात लेखा परीक्षणामध्ये आक्षेप येण्याची शक्यता आहे. यामुळे याविषयी काय करता येईल हे तपासून पुढील कार्यवाही करता येईल, असे स्पष्ट केले. सर्वच नगरसेवकांनी अभय योजना राबविण्याची मागणी केल्यामुळे आता प्रशासन काय भूमिका घेणार व शासन त्यास मंजुरी देणार का याकडे शहरवासीयांचे लक्ष आहे.मालमत्ताकर थकबाकीदारांना वार्षिक २४ टक्के दंड आकारला जात आहे. पठाणी पद्धतीने होणारी व्याज वसुली थांबवून अभय योजना लागू करावी.- नामदेव भगत,नगरसेवक- शिवसेनानागरिकांचे हित लक्षात घेवून मालमत्ता कराचे व्याजदर कमी करणे आवश्यक आहे. थकबाकी वसूल होण्यासाठी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी लवकर योजना राबविण्यात यावी.- द्वारकानाथ भोईर,गटनेते, शिवसेनामालमत्ता कर विभागातील व्याजदर सामान्यांना परवडत नाही. नवी मुंबईकर अभय योजनेची मागणी करत आहेत. नागरिकांच्या हितासाठी प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा करावा व शहरवासीयांना दिलासा द्यावा.- देविदास हांडे पाटील,नगरसेवक, राष्ट्रवादीलोकप्रतिनिधींनी मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना राबविण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांचीही हीच भूमिका असून प्रशासनाने लोकहित लक्षात घेवून लवकर योजना राबवावी.- शुभांगी पाटील,स्थायी समितीसभापती

टॅग्स :Navi Mumbai Municipal Corporationनवी मुंबई महानगरपालिका