लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : नवी मुंबईत नियोजनबद्ध पार्किंगची सुविधा असावी, यासाठी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून २०२० मध्ये नवी मुंबईसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास नियमावलीमध्ये पार्किंगच्या दृष्टीने आवश्यक ती सुधारणा करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व नवी मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिला.
नवी मुंबईतील लोकसंख्येच्या अनुषंगाने पार्किंगच्या आवश्यक जागेबाबत महापालिकेच्या तज्ज्ञ समितीने चार महिन्यांत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करावा आणि त्यानंतर राज्य सरकार व नवी मुंबई महापालिकेने विकास नियमावलीत आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलावीत आणि ही सर्व प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करावी, असे आदेश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले.
नवी मुंबईचे रहिवासी संदीप ठाकूर यांनी विकास नियमावलीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने त्यांच्याच जनहित याचिकेवर ५ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये महापालिकेला प्रत्येक विकासकाला प्रत्येक फ्लॅटधारकासाठी ४५ चौरस मीटरच्या बिल्डअप एरियाचे पार्किंग उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्याचे आदेश दिले होते.
प्रक्रिया १ वर्षात पूर्ण करा नवी मुंबई महापालिकेने पालिकेच्या हद्दीत पार्किंगच्या जागेची किती आवश्यकता आहे, याबाबत अभ्यास करून २०२०च्या विकास नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यासाठी शिफारशी कराव्यात व तसा अहवाल सादर करावा. हा अभ्यास पालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने करावा आणि चार महिन्यांत अहवाल तयार करावा. एमआरटीपी कलम ३७ अंतर्गत पार्किंगसंदर्भात हरकती व सूचना मागवून विकास नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करावी आणि ही सर्व प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व नवी मुंबई महापालिकेला दिले. पार्किंगसंदर्भात त्रुटी या नियमावलीत पार्किंगसंदर्भात काही त्रुटी होत्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून रस्त्याच्या बाजूला, दुकाने व रो-हाऊससाठी पार्किंगच्या सुविधेची तरतूद करण्यात आली नाही. पालिकेच्या लोकसंख्येचा विचार करून पार्किंगची सुविधा करण्यात आलेली नाही, असा आरोप ठाकूर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.