मलिद्याकरिता कारवाईचा आरोप; केडीएमसी दुटप्पी

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामे रोखणे किंवा त्यावर कारवाई करणे ही नियोजन प्राधिकरण या नात्याने मुंबई

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामे रोखणे किंवा त्यावर कारवाई करणे ही नियोजन प्राधिकरण या नात्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ची जबाबदारी असल्याची सोयीस्कर भूमिका घेणाऱ्या केडीएमसी प्रशासनाने काही बेकायदा बांधकामांना कारवाईच्या नोटिसा धाडल्या आहेत. त्यामुळे केडीएमसीच्या दुटप्पी वर्तनाबाबत स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे.कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम प्रकरणी ३ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. त्यावेळी महापालिकेने कानावर हात ठेवले होते. २७ गावातील बेकायदा बांधकामास महापालिका जबाबदार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. महापालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार तिच्या हद्दीत ६७ हजार बेकायदा बांधकामे आहे. २००९ सालानंतर पुन्हा महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे झाल्याचे पुरावे याचिकार्त्यांकडून सादर करण्यात आले आहेत. बेकायदा बांधकाम प्रकरणी समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. या समित्याचे अहवाल सादर केले आहे. त्या अहवालानुसार कोणतीही कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही. महापालिकेतून २७ गावे २००२ साली वगळण्यात आली होती. गावे वगळली तेव्हा त्या परिसरात १० हजार बेकायदा बांधकामे झाल्याचा आकडा सादर करण्यात आला होता. या गावांचे नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीएकडे आहे. ही गावे पुन्हा १ जून २०१५ पासून पुन्हा महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. गावे मनपात समाविष्ट केली असली तरी नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीएकडेच आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी बांधकाम परवानगी देणे, बेकायदा बांधकामावर कारवाई करणे हे एमएमआरडीएचे काम आहे. त्याच्याशी महापालिकेचा काही संबंध नाही. (प्रतिनिधी)