नारायण जाधव
नवी मुंबई :नवी मुंबईसह राजधानी मुंबई, एमएमआरडीए परिसरात झपाट्याने औद्योगीकरण आणि नागरीकरण वाढत आहे. यामुळे परिसराची लोकसंख्या जितक्या गतीने वाढत आहे, त्याच गतीने परिसरातील वाहनांची वाहनांची संख्याही वाढत आहे. यामुळे शहरासह महानगरांना वाहतूककोंडीने ग्रासले आहे, तर दुसरीकडे पालघर, रायगडसह नंदुरबार, मेळघाटसारख्या दुर्गम आदिवासी भागात पायाभूत सुविधांअभावी गरोदर महिला आणि आजारी रुग्ण वेळेत उपचार न मिळाल्याने दगावण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून जगात परिचित असलेल्या एअर टॅक्सी प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने शोधला आहे. यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी व्हर्टिपोर्ट विकसित करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
या अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने १७ जुलै २०२५ रोजी इलेक्ट्रिक व्हर्टिकल टेकऑफ ॲण्ड लँडिंग (eVTOL) एअर टॅक्सीसाठी जिल्हानिहाय व्हर्टिपोर्ट विकसित करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या माध्यमातून महामुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अत्याधुनिक व्हर्टिपोर्टसाठी जागेची निवड, नियामक अनुपालन तसेच शहरी नियोजनात त्यांचा समावेश केला जाणार आहे.
व्हर्टिपोर्ट म्हणजे काय?
व्हर्टिपोर्ट हे विशेष गृहस्थान असून ते eVTOL यंत्रांसाठी डिझाइन केलेले आहे, त्यात रनवेची गरज नसते आणि ते इतर एअरपोर्ट्सच्या तुलनेने लवचीक स्थानांतरणाचा पर्याय देते. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार व्हर्टिपोर्टसाठी पाच ते २० एकर जागा पुरेशी आहे.‘एमएडीसी’ची नियुक्ती
एअर टॅक्सीचा मुख्य उद्देश शहरातील दाटीवाढीमुळे होणारी वाहतूक समस्या कमी करणे, प्रवासाचा वेळ वाचवणे, स्वस्त व पर्यावरणपूरक एअर टॅक्सी सेवा उपलब्ध करून देणे आहे.
व्हर्टिपोर्टसाठीचे महाराष्ट्रातील सर्वेक्षण, नियोजन आणि कार्यवाहीसाठी एमएडीसी अर्थात महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
डीजीसीएने २०२४ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एमएडीसी काम पाहणार आहे.
ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसीसह बंदरांना फायदा
महामुंबई परिसरात एमएमआरडीएने ठिकठिकाणी ग्रोथ सेंटर आणि एमआयडीसी प्रस्तावित केल्या आहेत. शिवाय मेरी टाइम बोर्डसह नवी मुंबईसह रायगड, पालघर, कोकणात नवीन बंदरे विकसित करीत आहे. त्या बंदरांचा विस्तार करीत आहे. या सर्वांना एअर टॅक्सीचा फायदा होणार आहे.
फायदे आणि आव्हाने
या तंत्रज्ञानामुळे शहरांतील वाहतूककोंडी कमी होणार, प्रवास वेगवान आणि कमी खर्चिक होणार आहे. शिवाय, हे इलेक्ट्रिक वाहन असल्याने पर्यावरणपूरकदेखील आहे. तथापि नियामक अडचणी, आवाज प्रदूषणाच्या चिंता आणि सुरुवातीला लागणारा खर्च या आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे.