पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास

नवी मुंबईच्या सुविधांवर लोकसंख्येचा ताण

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीतील (टीटीसी) प्रस्तावित पुनर्वसन प्रकल्पामुळे शहरातील केवळ  झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करत असताना नवीन टॉवर्स, व्यावसायिक संकुले येऊन लोकसंख्येचा स्फोट होणार आहे. यामुळे महापालिकेवर पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अभूतपूर्व ताण येणार आहे. त्या पुरविण्यासाठी अंदाजे १२ हजार कोटींचा बोजा पडू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. यामुळे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी या योजनेविरोधात विरोधाचा सूर आळवला आहे.

एमआयडीसीने एकीकडे ३८,८०० झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी तीन पॉकेटमध्ये निविदा मागविल्या आहेत. मात्र, दुसरीकडे हे करताना नवी मुंबई महापालिका आणि झोपडपट्टीवासीय आणि तेथील लोकप्रतिनिधींना पूर्णत: अंधारात ठेवले आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प महापालिकेसोबत राबविण्याचे आधी ठरले होते. शिवाय महापालिकेकडे जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. शिवाय गृहनिर्माण धोरणानुसार एमआयडीसीने एसआरए व महापालिकेसोबत संयुक्त भागीदारी कंपनी स्थापन न करताच पुनर्वसनासाठी निविदा मागविल्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

आणखी काेणते संभवतात धाेके?

• ट्रॅफिक कोलमडण्याची शक्यता, पाणीटंचाई वाढणार, प्रदूषण वाढून पर्यावरण बिघडणार
• जुन्या शहरातील रस्ते, गटारे, मलवाहिन्या, वीजवाहिन्यांचे जाळे तेवढेच आहे. यामुळे नव्याने वाढीव लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी  शहर तयार आहे का, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

पाणी, वीज पुरवठ्यावर अतिरिक्त ताण

• पुनर्वसन : ३५,८०० (झोपड्या) × ४ (सरासरी व्यक्ती) = १.४ लाख व्यक्ती
• फ्री-सेल व्यावसायिक : १ ते १.५ लाख 
• एकूण वाढ : २.५ ते ३ लाख व्यक्ती
• पाणी संकट : मानक : १३५ लिटर दररोज दरमाणशी अतिरिक्त गरज ३५-४० एमएलडी
• वीज ताण : ७०-९० मेगावॅट अतिरिक्त लोड 
• महापालिकेवर खर्चाचा बोजा : रस्ते, मलवाहिन्या, ड्रेनेज, शाळा, समाजमंदिरे, आरोग्य, मैदाने, उद्याने
• अंदाजे :  १०,००० -  १२,००० कोटी (रुपयांत)