शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ते जहाज पुन्हा भारताकडे वळले...! चीनकडे का जात होते? 'पिंग शुन'चे गुपित 
2
२००० किमी दूर कोलकात्यावर हल्ल्याची धमकी; पाकिस्तानच्या हाती 'अशी' कोणती मिसाइल लागली?
3
Israel Iran War: इस्रायलनं इराणवर हल्ला करण्यासाठी निवडलं मोक्याचं ठिकाण; पुढील ४८ तासांत महाभयंकर घडणार?
4
"हमने ढूंढ निकाला…"; अमेरिकेनं इराणच्या जबड्यातून आपला पायलट कसा बाहेर काढला? वाचा, थरारक मोहिमेची संपूर्ण 'इनसाइड स्टोरी'
5
मध्य पूर्वेतील युद्धातच पाकिस्ताननं रचलं कुभांड; भारताला दिली पोकळ धमकी, कोलकाता टार्गेटवर?
6
“पंजाब माझा आत्मा, केवळ राजकीय आखाडा नाही”; राघव चड्ढा यांचा ‘आप’वर पलटवार, पुरावेच दिले
7
१०० कमांडर, १२ हेलिकॉप्टर अन्...; १९७९ सारखी नाचक्की टाळण्यासाठी अमेरिकेने इराणमध्ये काय काय केले?
8
इराणमध्ये 'सत्तापालट' करायला निघालेल्या ट्रम्प यांची स्वतःची खुर्ची धोक्यात? जनता विरोधात, लोकप्रियताही तळाला
9
आधीच २ तास उशीर, त्यात एक कोच न घेताच ट्रेन सुटली; CSMT स्थानकात अजब प्रकार, प्रवाशांचे हाल
10
आता झाडे बोलणार, स्वतःची ओळखही सांगणार! सोलापुरातील शाळेचा अनोखा प्रयोग, नक्की काय आहे हा प्रकार?
11
हातात लाखोंची रोकड, चक्क THAR मधून घरकामाला यायची 'पारो' मोलकरीण; कोट्यवधीचं गौडबंगाल उघड
12
पेट्रोल-डिझेलनंतर गॅस सिलेंडरच्या किमतीही मोठी वाढ! व्यावसायिक आणि घरगुती एलपीजीचे आजचे दर काय?
13
चारही बाजूंनी गोळीबार, मृत्यू समोर; तरी सुरक्षित पडला बाहेर; अमेरिकन पायलटचा थरारक अनुभव
14
विधान परिषदेसाठी शरद पवारांचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा?; काँग्रेसने मात्र अंतर राखले! पुढे काय?
15
शेतकरी कर्जमाफी अहवाल लवकरच राज्य सरकारकडे; सदस्यांच्या अभिप्रायानंतर होणार शिक्कामोर्तब
16
Uber: उबर चालकांच्या उत्पन्नात वाढ; कंपनीकडून कमिशन कपात, भाडं वाढणार का?
17
"...तर नरकाचे दरवाजे उघडतील"; ट्रम्प यांच्या ४८ तासांच्या अल्टीमेटमवर इराणची थेट 'अणुयुद्धाची' धमकी!
18
पेट्रोल ७.४१ रुपयांनी महागले तर डिझेलमध्ये २५ रुपयांची वाढ; 'या' कंपनीने अचानक वाढवल्या किमती
19
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'मध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या जावयाची एन्ट्री, देवराज इंद्रची भूमिका साकारणार, कोण आहे तो?
20
रात्री झोपूनही दिवसभर झोप - सुस्ती जाणवत राहते? पाहा काय आहे यामागचं कारण आणि उपाय
Daily Top 2Weekly Top 5

धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणारच, कारवाईसाठी बंदोबस्ताची मागणी  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2017 07:09 IST

महापालिका कार्यक्षेत्रामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई सुरूच राहणार आहे. सिडको कार्यक्षेत्रातील ६५ बांधकामांसाठी सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. ४१२ बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई : महापालिका कार्यक्षेत्रामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई सुरूच राहणार आहे. सिडको कार्यक्षेत्रातील ६५ बांधकामांसाठी सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. ४१२ बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू आहे. १ जुलै रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीची बैठक आयुक्त रामास्वामी एन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण, अमरिश पटनिगिरे, दादासाहेब चाबुकस्वार, सर्व विभाग अधिकारी, सिडको, एमआयडीसी, वन विभाग व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. मनपा क्षेत्रातील ५०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणार आहे. त्यामध्ये सिडकोच्या जागेवरील ३७७ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत आहे. बैठकीमध्ये नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात १४, सिडकोच्या जागेवर ३१२ व याशिवाय नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेली ६५ अशी एकूण ३७७ एमआयडीसीच्या जागेवरील १००, वन विभागाच्या जागेवर ७ कांदळवन १, रेल्वेच्या जागेवर २ अशी एकूण ५०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत चर्चा करण्यात आली.सर्व प्राधिकरणांना निष्कासन कार्यवाहीचा आराखडा सादर करण्यासाठी सूचित करण्यात आले होते. सिडकोच्या जागेवरील नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या ६५ धार्मिक स्थळांसाठी १ महिन्याच्या कालावधीत सूचना, हरकती मागवल्या आहेत. सिडकोकडील ३१२, एमआयडीसीकडील १०० अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर पोलीस बंदोबस्त मिळाल्यानंतर कारवाई करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.पोलीस स्टेशनमध्येही कारवाईशासकीय कार्यालये व पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरही महापालिकेच्यावतीने कारवाई करण्यात येणार आहे. न्यायालय व शासनाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.