शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'जात नाही, तर आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण हवे', सुप्रिया सुळेंचे मोठे विधान
2
उद्यापासून अनेक वस्तू होणार स्वस्त! पाहा तुमच्या घरातील कोणत्या गोष्टींवर किती जीएसटी लागणार...
3
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गाडीवर हल्ला, आंदोलकांनी ताफा अडवल्याने उडाला गोंधळ; पोलिसांची धावपळ
4
YouTube वरून पैसे कमवायचे आहेत? मग ‘या’ महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करा, लगेच सुरू होईल कमाई!
5
शुबमन गिल प्लेईंग ११ बाहेर बसणार, संजू सॅमसनला संधी? भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी मोठा बदल होण्याची शक्यता...
6
भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या दिवशीच एकनाथ शिंदेंचे X अकाऊंट हॅक; राजकीय वर्तुळात खळबळ
7
आधार कार्डबाबतची 'ही' चूक केल्यास १० वर्षांचा तुरुंगवास! यूआयडीएआयने जारी केले कठोर नियम
8
Viral Video : चीनला पोहोचलेल्या भारतीय व्यक्तीने दाखवलं असं काही की पाहणारेही झाले थक्क! तुम्हीही कमाल बघाच
9
चिंता वाढली! एलियन्स, AI आणि तिसरे महायुद्ध; बाबा वेंगाची 2026 वर्षाबद्दल भविष्यवाणी काय?
10
'आता तुझ्यासोबत राहायचं नाही'; पतीपासून वेगळं राहणाऱ्या 28 वर्षीय महिलेवर अनेकवेळा बलात्कार
11
मनोज जरांगेंच्या बैठकीत मधमाशांचा हल्ला, सहकाऱ्यांनी अंगावर उपरणी टाकून पाटलांना वाचवलं
12
"माझ्याशी लग्न कर, तुला सगळ्या सिनेमात घेईन...", प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीने अभिनेत्याला दिलेली ऑफर, नकार देताच करिअर संपवलं
13
हैदराबाद विद्यापीठाच्या निवडणुकीत ABVP चा मोठा विजय; NSUI ला नोटापेक्षा कमी मते...
14
VIRAL : फक्त तिकीटच नाही, तरुणीचे इन्स्टाग्राम अकाऊंटही तपासले! रेल्वेतील टीटीईचा धक्कादायक प्रताप
15
टॅरिफ, H1B व्हिसानंतर अमेरिकेचा आता भारतीय कोळंबीवर डोळा! मच्छीमारांवर संकट येणार?
16
पती, पत्नी आणि तो... वेगळचं प्रकरण! माहेर अन् सासरच्यांनी मिळून केलं विवाहितेचं अपहरण; पुढे जे झालं ते ऐकून व्हाल हैराण
17
५००० परदेशी लोकांना नोकरीवर बसवले, १६ हजार अमेरिकींना काढले...; ट्रम्प प्रशासनाने H-1B चा पाढाच वाचला...
18
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या गर्लफ्रेंडची हत्या; सुटकेसमध्ये भरून मृतदेह १०० किमी दूर नदीत फेकला
19
'तुम्ही कुणाला त्रास दिला, तर अजिबात ऐकणार नाही'; अजित पवारांचा इशारा
20
निवडून आलेल्याला २ कोटी मात्र आमदार नसतानाही मला २० कोटी मिळतात; सदा सरवणकरांचं वादग्रस्त विधान

धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणारच, कारवाईसाठी बंदोबस्ताची मागणी  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2017 07:09 IST

महापालिका कार्यक्षेत्रामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई सुरूच राहणार आहे. सिडको कार्यक्षेत्रातील ६५ बांधकामांसाठी सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. ४१२ बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई : महापालिका कार्यक्षेत्रामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई सुरूच राहणार आहे. सिडको कार्यक्षेत्रातील ६५ बांधकामांसाठी सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. ४१२ बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू आहे. १ जुलै रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीची बैठक आयुक्त रामास्वामी एन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण, अमरिश पटनिगिरे, दादासाहेब चाबुकस्वार, सर्व विभाग अधिकारी, सिडको, एमआयडीसी, वन विभाग व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. मनपा क्षेत्रातील ५०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणार आहे. त्यामध्ये सिडकोच्या जागेवरील ३७७ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत आहे. बैठकीमध्ये नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात १४, सिडकोच्या जागेवर ३१२ व याशिवाय नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेली ६५ अशी एकूण ३७७ एमआयडीसीच्या जागेवरील १००, वन विभागाच्या जागेवर ७ कांदळवन १, रेल्वेच्या जागेवर २ अशी एकूण ५०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत चर्चा करण्यात आली.सर्व प्राधिकरणांना निष्कासन कार्यवाहीचा आराखडा सादर करण्यासाठी सूचित करण्यात आले होते. सिडकोच्या जागेवरील नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या ६५ धार्मिक स्थळांसाठी १ महिन्याच्या कालावधीत सूचना, हरकती मागवल्या आहेत. सिडकोकडील ३१२, एमआयडीसीकडील १०० अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर पोलीस बंदोबस्त मिळाल्यानंतर कारवाई करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.पोलीस स्टेशनमध्येही कारवाईशासकीय कार्यालये व पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरही महापालिकेच्यावतीने कारवाई करण्यात येणार आहे. न्यायालय व शासनाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.