बावखळेश्वर मंदिरावर कारवाई अटळ, सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, १५ फेब्रुवारीपर्यंत बांधकाम काढून टाकण्याचे निर्देश

बहुचर्चित बावखळेश्वर मंदिरावरील कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. मंदिर ट्रस्टच्या वतीने कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते.

नवी मुंबई : बहुचर्चित बावखळेश्वर मंदिरावरील कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. मंदिर ट्रस्टच्या वतीने कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले आहेत. तसेच १५ फेब्रुवारीपर्यंत मंदिर ट्रस्टने स्वत:हून मंदिराचे बांधकाम तोडले नाही, तर एमआयडीसीने पोलीस बळाचा वापर करून हे बांधकाम पाडून टाकावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.पावणे एमआयडीसीत २००७मध्ये सुमारे २ हजार चौरस मीटर जागेवर हे मंदिर उभारण्यात आले आहे. २०१०मध्ये एमआयडीसीने या मंदिराला नोटीस बजावली होती. यासंदर्भात समाजसेवक संदीप ठाकूर यांनी २०१३मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार मे २०१७मध्ये उच्च न्यायालयाने हे मंदिर तोडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात मंदिर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. या मंदिराची जमीन बाजारभावाने विकत घेण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी मंदिर ट्रस्टच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली. परंतु एमआयडीसी आणि याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर यांच्या वकिलांनी यावर हरकत घेत ही जागा ओपन स्पेसची असून ती विकता येत नाही, असे सांगितले. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत मंदिराच्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे मंदिर वाचविण्यासाठी ट्रस्टच्या प्रयत्नांना पूर्णविराम मिळाला आहे...तर पोलीस बळाचा वापरमंदिराचे बांधकाम स्वत:हून तोडण्यासाठी ट्रस्टने १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागत तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे.या मुदतीच्या आत ट्रस्टने मंदिराचे बांधकाम पाडून टाकले नाही, तर एमआयडीसीने पोलीस बळाचा वापर करून त्यावर कारवाई करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.