- नारायण जाधवलोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : महामुंबईतील उपनगरीय सेवांमध्ये सुधारणा करून विविध सेवा पुरविण्यासाठी रेल्वे विकास महामंडळाकडून एमयुटीपी-३ हा १० हजार ९४७ कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यात केंद्र आणि राज्य शासनाची ५०/५० टक्के हस्सेदारी असून ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने वितरीत करावयाची आहे. यातील एमआरव्हीसीच्या मागणीनुसार राज्याच्या नगरविकास विभागाने बुधवारी आणि ४५ काेटी २२ लाख ७८ हजार रुपये वितरीत करण्यास मान्यता दिली. यामुळे एमयुटीपी-३ मधील अनेक कामांना गती मिळणार आहे.
आतापर्यंत दिले होते ५२ कोटीयानुसार राज्य शासनाने आतापर्यंत २०२०-२१ मध्ये १५ काेटी तीन लाख ४४ हजार तर २०२१-२२ मध्ये ३७ कोटी ३१ लाख ४३ हजार असे ५२ कोटी ३४ लाख ८७ हजार रुपये वितरीत केलेले आहेतकाय आहे एमयुटीपी-३ चा करारनामाएमयुटीपी-३ राबविण्यासाठी एसबीआय बँकेने ३५०० कोटी रुपये कर्ज मंजूर केले असून याठी केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन, एसबीआय आणि एमआरव्हीसी यांच्यात २४ ऑगस्ट २०२० रोजी करारनामा झालेला आहे. तर या प्रकल्पासाठीची राज्य शासनाच्या वतीने वहन एमएमआरडीए आणि सिडकोने वहन कराववयाीच रक्कम विविध हप्त्यांमध्ये एमआरव्हीसीला द्यायची आहे. यानंतर एमआरव्हीसीने खर्च केलेल्या कामांची दावे एसबीआयला सादर करावयाचे असून त्यानुसार तेवढी रक्कम एसबीआय केंद्र सरकारला कर्ज स्वरुपात देत आहे. हे कर्ज फेडीसाठी तिकिटावर अधिभार आकारून फेडण्याचेही निश्चित झाले आहे
एमयुटीपी ३ मधील कामेविरार-वसई-पनवेल ७०.१४ किमीच्या दुपदरीकरणामुळे विरार आणि पनवेल ही दोन शहरे लोकलने जोडली जाणार आहेत. तर कळवा-ऐरोली एलिव्हेटेड लिंकमुळे कल्याणमधील प्रवाशांना ठाण्याला न उतरता वाशी गाठणे सोपे होणार आहे. कल्याण ते नवी मुंबईदरम्यान ४० फेऱ्या चालवणे शक्य होणार आहे. यामार्गावर दिघा रेल्वे रेल्वे स्थानकाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.तसेच ‘परे’च्या विरार-डहाणू चौपदरीकरणामुळे मेल/एक्स्प्रेससाठी स्वतंत्र मार्गिका करून लोकल, मेल/एक्स्प्रेस सेवा स्वतंत्रपणे चालवण्यात येणार आहेत.