नियमांचे उल्लंघन करणा-या संस्थांना अभय

करारनाम्यातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन करणाºया भूखंडधारकांवर सिडकोने कारवाईचा बडगा उगारला होता.

नवी मुंबई : करारनाम्यातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन करणाºया भूखंडधारकांवर सिडकोने कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यामुळे अल्पदरात मोक्याचे भूखंड पदरात पाडून घेणाºया शहरातील विविध संस्थांचालकांचे धाबे दणाणले होते; परंतु एक-दोन भूखंडधारकांवर कारवाई केल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून सिडकोने आपल्या कारवाईची तलवार म्यान केल्याचे दिसून आले आहे.शहराची निर्मिती करताना सिडकोने विविध प्रयोजनासाठी भूखंड आरक्षित ठेवले आहेत. त्यातील काही भूखंड शिक्षण संस्था, अभियांत्रिकी कॉलेजेस, रुग्णालये व सामाजिक संस्थांना अगदी नाममात्र दरात दिले आहेत. या भूखंडाचे वाटप करताना सिडकोने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करणे संबंधितांना बंधनकारक आहे; परंतु मागील दीड-दोन दशकांत यातील अनेक भूखंडधारकांनी सिडकोबरोबर झालेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींना केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून आले आहे. सिडकोच्या तत्कालीन सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी याची गंभीर दखल घेत कारवाईचा धडाका सुरू केला होता. याअंतर्गत वाशी रेल्वेस्थानकाजवळील अरुणाचल प्रदेश सरकारला अतिथीगृहासाठी दिलेल्या भूखंडाचे वाटप नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून रद्द केले होते. सार्वजनिक रुग्णालयासाठी महापालिकेला वाशी सेक्टर १0 येथे आठ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड दिला आहे; परंतु महापालिकेने यातील एक लाख चौरस फुटांची जागा हिरानंदानी हेल्थ केअरला दिली आहे. या जागेवर हिरानंदानीने सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारून परस्पर कराराने ते चालविण्यासाठी फोर्टीजला दिले आहे.या सर्व प्रक्रियेत सिडकोबरोबर करारनाम्याचे उल्लंघन झाल्याचा महापालिकेवर ठपका ठेवत सिडकोने या भूखंडाचे वाटपही रद्द करण्याची कारवाई केली होती. तसेच वाशी रेल्वेस्थानकासमोरील तुंगा हॉटेलच्या भूखंडांवरही अशाप्रकारे कारवाई करण्यात आली होती. शहरातील अशा तीन बड्या भूखंडधारकांवर कारवाई केल्याने एकच खळबळ उडाली होती. ही कारवाई मोहीम अशीच सुरू ठेवण्याचा निर्णय सिडकोच्या तत्कालीन व्यवस्थापनाने घेतला होता. त्यामुळे करारनाम्यातील नियमांना बगल देऊन नाममात्र दरात मिळालेल्या भूखंडांचा वाटेल तसा वापर करणाºया संस्थांचे धाबे दणाणले होते; परंतु व्ही. राधा यांच्या बदलीनंतर नियमबाह्यरीत्या भूखंडांच्या वापरात बदल करणाºया भूखंडधारकांचे चांगलेच फावले आहे. कारण मागील वर्षभरात सिडकोकडून अशाप्रकारची कोणतीही कारवाई न झाल्याने नाममात्र किमतीत मिळालेल्या भूखंडांचा मनमानी पद्धतीने वापर सुरू असल्याचे दिसून आले आहे.