लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात ५३५ इमारती धोकादायक असून, त्यांचे नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नोंदणी केलेले बांधकाम किंवा संरचना अभियंत्याकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे बंधन आयुक्त कैलास शिंदे यांनी घातले आहे. पावसाळ्यातील संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी सालाबादप्रमाणे महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २५४ पोटकलम (१) (२) (३) (४) अन्वये धोकादायक इमारती म्हणून घोषित केलेल्या, तसेच अधिनियम कलम २६५(अ) नुसार ज्या इमारतींचा वापर सुरू होऊन ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे, अशा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे अनिवार्य आहे.
३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ इमारतीचा वापर किंवा इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र (पूर्ण अथवा अंशत:) क्षेत्रफळ वापराखाली आणले गेले अशा दिवसापासून मोजायचा आहे. नेमलेल्या संरचना अभियंत्याने शिफारस केलेली दुरुस्तीची कामे पूर्ण करून ते बांधकाम सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.अन्यथा २५ हजार दंडसंरचना परीक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व जी संस्था/मालक/भोगवटादार पार पाडण्यास टाळाटाळ करतील त्यांना २५ हजार रुपये अथवा सदर मिळकतीच्या वार्षिक मालमत्ताकराची रक्कम यातील जी जास्त असेल तितक्या रकमेचा दंड ठोठावण्याची तरतूद महानगरपालिका अधिनियम कलम ३९८ (अ) मध्ये अंतर्भूत आहे.३० सप्टेंबर २०२४ ची डेडलाइनहे संरचनात्मक परीक्षण दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी पूर्ण करून याबाबतचा अहवाल संबधित विभागाचे सहायक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी किंवा सहायक संचालक नगररचना, नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे सादर करायचा आहे.अपघात झाल्यास तुमची जबाबदारीधोकादायक झालेल्या इमारतींचा/घरांचा वापर करणे जिकरीचे आहे. त्यामुळे जिवीत व वित्तहानी होऊ शकते, म्हणून नागरिकांकडून धोकादायक इमारतींचा/घराचा रहिवास/वापर तत्काळ थांबविण्यात यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अन्यथा दुर्दैवी अपघात घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधितांची राहील, याची नोंद घेण्यात यावी, असे नवी मुंबई महानगरपालिकेने सूचित केले आहे.