नामदेव मोरेनवी मुंबई : भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी महानगरपालिकेने श्वान नियंत्रण उपक्रम सुरू केला आहे. सात वर्षांत तब्बल ४९२२४ कुत्री पकडली असून त्यामधील २५१३१ कुत्र्यांवर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया केली आहे. २२३९७ कुत्र्यांवर उपचार करण्यात आले आहेत. शहरातील जवळपास ९० टक्के भटक्या कुत्र्यांची शस्त्रक्रिया करण्यात यश आले असून श्वान नियंत्रणाचा नवी मुंबई पॅटर्न राज्यभर राबविण्याची मागणी होत आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह अनेक महानगरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची समस्या गंभीर झाली आहे. रात्री अनेक रस्त्यांवर कुत्र्यांची दहशत पाहावयास मिळते. कुत्रे मागे लागल्यामुळे मोटरसायकलचे अपघात होण्याच्या घटनाही होत आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेने २००६ पासून श्वान नियंत्रण उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. इन डिफेन्स ऑफ ॲनिमल संस्थेला हे काम देण्यात आले होते. कोपरीमधील केंद्र मोडकळीस आल्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये तुर्भे डम्पिंग ग्राऊंडवर तात्पुरत्या स्वरूपात श्वान नियंत्रण केंद्र उभारून तेथे हे काम सुरू केले आहे. २०१४ पासून श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. तुर्भेमधील केंद्रामध्ये सुरुवातीला ३०० ते ५०० श्वानांवर शस्त्रक्रिया केली जात होती. शस्त्रक्रिया केलेल्या श्वानांचे प्रमाण वाढले आहे. जवळपास ९० टक्के श्वानांवर शस्त्रक्रिया झाली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेचे श्वान नियंत्रणाचे अभियान यशस्वी झाले आहे. शस्त्रक्रियेसाठी आता श्वान पुरेशा प्रमाणात सापडत नाहीत. सद्यस्थितीमध्ये महिन्याला १२५च्या दरम्यान शस्त्रक्रिया होत आहेत. महानगरपालिकेने समान कामास समान वेतन नियमाप्रमाणे श्वान नियंत्रण उपक्रमासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून दिले आहेत. यामुळे अधिक गतीने हे काम करणे शक्य होत आहे. नवी मुंबईप्रमाणे हे अभियान इतर ठिकाणीही राबविणे आवश्यक असून प्राणीप्रेमी संघटनांनी त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
नवी मुंबईत हवे स्वतंत्र केंद्रमहानगरपालिकेच्या श्वान नियंत्रण केंद्रासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होत नाही. सद्यस्थितीमध्ये डम्पिंग ग्राऊंडवर तात्पुरत्या स्वरूपात केंद्र उभारले आहे. शेजारीच डम्पिंग ग्राऊंड असल्यामुळे केंद्रातील कर्मचारी व श्वान सर्वांनाच धुळीचा त्रास होत आहे. दुर्गंधीमुळेही आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वीज, पाणी व इतर समस्याही भेडसावू लागल्या आहेत. महानगरपालिकेने श्वान नियंत्रण केंद्रासाठी कायमस्वरूपी जागा निश्चित करावी व नवीन केंद्र उभारण्याची गरज आहे.