मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना अन्यत्र घरे भाड्याने घेण्यासाठी १८ महिन्यांचे भाडे देण्याची तयारी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दर्शविली. आधी सहा महिन्यात पुनर्वसनाच्या ठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज आदी मुलभूत सुविधा शासनाने करून द्याव्यात या अटीवर प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाची ही आॅफर स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत आ.प्रशांत ठाकूर, आ.मनोहर भोईर, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, कोकणचे विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे आदी उपस्थित होते. पुनर्वसन होणार असलेल्या गावांमध्ये सप्टेंबर २०१३ पर्यंत बांधण्यात आलेल्या घरांचेच पुनर्वसन करण्याचे धोरण बदलावे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी आजच्या बैठकीत केली. त्यावर, विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सिडकोने चांगले पॅकेज दिले आहे. नागरिकांनी विमानतळ विकासाची कामे अडवू नयेत. आंदोलन करू नये, कायद्याचे पालन करावे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या मनातील शंका दूर कराव्यात असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले. साडेतीन हजार नागरिकांचे स्थलांतर करायचे असून तीन वेगवेगळे पॅकेजचे पर्याय सिडकोने दिलेले आहेत. येत्या दीड वर्षात त्यांना घरे मिळतील, असे नितीन करीर यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)पुनर्वसनाचे सिलिंग काढणार!प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या घराच्या तिप्पट जागा पुनर्वसनाच्या ठिकाणी मिळणार असली तरी त्यात ७०० चौरस मीटर इतके सिलिंग सिडकोने लावले आहे. ते उठविण्याची आमची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत मान्य केली, असे आ. भोईर यांनी लोकमतला सांगितले. तसेच, पती, पत्नीच्या नावे दोन वेगवेगळी घरे असतील तर पतीच्या घराला तिप्पट जागा आणि पत्नीच्या घरासाठी तेवढीच जागा देण्याचा आधीचा निर्णय बदलला जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
प्रकल्पग्रस्तांना १८ महिन्यांचे भाडे
By admin | Updated: May 26, 2016 00:35 IST