पनवेल : ग्राहकांना उत्तम दर्जाची औषधे, सौंदर्य प्रसाधने व सुरक्षित अन्न पदार्थ मिळण्यासाठी त्यासंबंधी असलेल्या अधिनियमांची अंमलबजावणी अन्न व औषध प्रशासनामार्फत करण्यात येते.तसेच बोगस मिठाई असो वा बनावट औषधे यांचा काळाबाजार महत्वाची जबाबदारी ज्या खात्यावर आहे.या खात्याची अवस्था रायगड जिल्ह्यात दायनीयच असल्याचे पहावयास मिळत आहे.रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांसाठी अवघे सात अधिकारी फूड अँड ड्रग्स करिता कार्यरत आहेत.त्यामुळे 15 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या रायगड जिल्ह्यात 7 अधिकारी काळाबाजार थांबवु शकतात का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल हा सर्वात मोठा तालुका आहे.हजारो फूड अँड ड्रग्स च्या आस्थापना एकट्या पनवेल तालुक्यात आहेत.त्यामुळे किमान पनवेल करिता तरी पूर्णवेळ अधिकारी असणे गरजेचे आहे.मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळा अभावी 7 अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडताना दिसून येत आहे.15 तालुक्यात 7 अधिकारी कुठे फिरणार ? आणि कारवाई कशी करणार? अशी अवस्था या विभागाची झाली आहे.विशेष म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्याला एकच क्लार्क आहे.नजीकच्या काळात अन्नातील भेसळ,मिठाईत भेसळ,बोगस औषधे तयार करणे ,गुटख्याची विक्री आदी प्रकार वाढले आहेत.या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम अन्न व औषध प्रशासनाचे आहे मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे या अनधिकृत व्यवसायांवर शासनाचे हवे त्या पद्धतीने नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे.अपुरे मनुष्यबळ हे हि याचे कारण असू शकते.
नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या बाबीवर बारकाईने लक्ष ठेवणारा हा विभाग शासनाच्या दृष्टीने महत्वाचा नाही का ? या विभागाची रिक्त पदे भारण्याऐवजी कमी होताना दिसून येत आहे.2010 च्या तुलनेत रायगड जिल्ह्याची लोकसंख्या अमर्याद वाढली मात्र अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याचे चिंत्र आहे.सध्याच्या घडीला जिल्ह्यात औषध (ड्रग्स) ची 7 पदे मंजुर आहेत.त्यांपैकी 4 पदे भरलेली आहेत.तर 3 पदे रिक्त आहेत.अन्न (फूड ) विभागात 12 पदे मंजूर असताना केवळ 3 पदे भरलेली आहेत.या विभागात तब्बल 9 पदे रिक्त आहेत.अनेक सरकारे बदलली मानवी आरोग्याशी निगडित असलेल्या या खात्याबाबत कोणतेही सरकार गंभीर नसल्याचे जिल्ह्यातील या परिस्थितीवरून दिसून येत आहे.
रायगड जिल्ह्यात ड्रग्सची तीन हजार आस्थापना आहेत.यामध्ये सेल्स,मॅनिफॅक्चरर्स,कॉस्मेटिक आणि आयुर्वेदिक उत्पादनांचा समावेश आहे.तर फूड्सची आस्थापना या पेक्षा दुप्पट म्हणजे सहा हजारांपेक्षा जास्त आहेत.असे असताना 9 हजार आस्थापनांसाठी 7 अधिकारी पुरेसे आहेत का ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चौकट -एकही अधिकाऱ्याकडे शासकीय गाडी नाही -जिल्ह्यात एकाही अधिकाऱ्याकडे शासकीय गाडी नाही.त्यामुळे अत्यावश्यक वेळेला कारवाई करावयाचे झाल्यास करायचे काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो.
क्लर्क एकच -संशयास्पद तसेच दोषी आस्थापनावर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना नोटीस बजावली जाते .मराठीत दिली जाणारी हि नोटीस टाईप करण्याची जबाबदारी क्लर्कची असते.मात्र अवघा एकच क्लर्क या कार्यालयात आहे.हेडक्लार्कची प्रतीनियुक्ती मंत्रालयात असल्याने क्लर्क अभावी देखील या खात्याचे कामात अडथळा निर्माण होत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील अन्न व औषध प्रशासनातील रिक्त पदे एमपीएससी मार्फत भरली जाणार आहेत.त्यासंदर्भात जाहिरात देखील देण्यात आली आहे.- मारुती घोसाळवाड (सहाय्यक आयुक्त,अन्न व औषध प्रशासन, रायगड )