नामदेव मोरेनवी मुंबई : महाडमधील इमारत दुर्घटनेनंतर राज्यभरातील इमारतींच्या बांधकामांचा व अतिक्रमणांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सुनियोजित शहर असलेल्या नवी मुंबईमध्येही दहा हजारपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे आहेत. तर, तब्बल १४ हजारपेक्षा जास्त इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्रच नाही. सिडको व महानगरपालिकेचे अधिकारीही अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करीत असून एखादी इमारत कोसळली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
देशातील राहण्यायोग्य शहरांमध्ये नवी मुंबईचा समावेश केला जातो. महापालिकेने स्वच्छ भारत अभियानामध्येही देशात तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. परंतु महापालिका, सिडको व एमआयडीसी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे मागील काही वर्षांमध्ये अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत आहे. सद्य:स्थितीमध्ये दहा हजारपेक्षा जास्त ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे आहेत. काही ठिकाणी संपूर्ण इमारत बेकायदेशीर तर, काही ठिकाणी इमारतीमध्ये अतिक्रमण केलेले आहे. सिडकोसह, एमआयडीसीचे शेकडो भूखंड गिळंकृत केले आहेत. अनधिकृत बांधकामांविरोधात सातत्याने व ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे अतिक्रमणांचा आकडा वाढत आहे. तर, बैठ्या चाळींमधील घरांची पुनर्बांधणी करताना अतिक्रमण होत आहे. १० वर्षांमध्ये या चाळींमधील घरांसाठी बांधकाम परवानगी घेतलेल्या ९० टक्के नागरिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नाही. दोन वर्षांपासून पालिकेने परवानगी दिलेली नसतानाही बिनधास्त अनधिकृत वाढीव बांधकाम केले जात आहे.
कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, नेरूळ, ऐरोली परिसरामध्ये बैठ्या चाळींच्या जागेवर ३ ते ५ मजल्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. माथाडी वसाहतींना व अल्प उत्पन्न गटातील घरांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. याशिवाय सिडकोच्या भूखंडांवरही परवानगी न घेता इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. एक मजल्याची परवानगी घेऊन प्रत्यक्षात चार मजल्यांचे बांधकाम केले आहे. यामुळे भविष्यात ही बांधकामे कोसळून जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे.कारवाई केलेल्या जागेवर पुन्हा इमारतीमागील १० वर्षांमध्ये नेरूळ, सानपाडा, वाशी नोड ते ऐरोलीदरम्यान अनेक इमारतींवर अर्धवट कारवाई केली गेली. या वेळी इमारतीच्या स्लॅबला होल पाडणे, पिलर्स जेसीबीने हलवून अतिक्रमण कारवाई झाल्याचा दिखावा केला जातो. अर्धवट बांधकाम पाडलेल्या ठिकाणी काही दिवसांमध्ये पुन्हा इमारतींचे बांधकाम केले आहे.अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नाहीमहानगरपालिका व सिडकोचे अधिकारी संबंधितांना नोटीस देतात. काही ठिकाणी कारवाई केल्याचे भासविले जाते. परंतु प्रत्यक्षात अतिक्रमण पूर्णपणे पाडलेही जात नाही व थांबविलेही जात नाही. अतिक्रमण प्रकरणी त्या विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद आहे. परंतु कारवाई करण्यात आलेली नाही.