नवी मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवाशांच्या पसंतीस उतरलेल्या नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या अर्थात एनएमएमटीच्या ताफ्यात लवकरच १०० नव्या इलेक्ट्रिक बसेस दाखल होणार आहेत. महापालिका परिवहन उपक्रमांतर्गत प्रशासनाने कंत्राटी पद्धतीवर अर्थात ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर या बस घेण्याचे निश्चित केले आहे. एकदा का बस एनएमएमटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या की नवी मुंबईतील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महापालिका परिवहन उपक्रमाने याची प्रक्रिया सध्या सुरू केली असून, इच्छुक कंत्राटदारांकडून स्वारस्य देकार मागविले आहेत. त्यांच्या तांत्रिक, आर्थिक बोलीनंतर पात्र कंत्राटदाराची निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी खास एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.
सर्व इलेक्ट्रिक बस ९ मीटर लांबीच्या असणार असून, केंद्राच्या फॅम अनुदानातून त्या चालविण्यात येणार आहेत. सिडकोच्या नवी मुंबई शहराचे क्षेत्र ३४४ चौरस किमी आहे. याशिवाय नवी मुंबई महापालिका मुंबई, ठाणे, पनवेल महापालिका आणि उरण, अंबरनाथ, खोपोलीपर्यंत आपल्या बस चालविते. वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने एनएमएमटीच्या ताफ्यातील सध्याच्या बस अपुऱ्या पडत आहेत. महापालिकेने डिझेलवरील बस बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, सध्या सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक बस धावत आहेत.
एनएमएमटी झाली डिजिटल एनएमएमटीच्या सर्व बसमध्ये जीपीएस प्रणाली कार्यान्वित आहे. उपक्रमाची तिकीट प्रणालीही डिजिटल असून, पैसेही ऑनलाईन घेण्याची सुविधा आहे. यासाठी वाहकांना स्वॅप मशिनसह क्यू आर कोड दिले आहेत. यामुळे सुट्या पैशांवरून प्रवासी आणि वाहकांतील तंटे एनएमएमटीमध्ये दिसत नाहीत. यामुळे नव्याने १०० इलेक्ट्रिक बस चालविणाऱ्या कंत्राटदारास ही प्रणाली अंगिकारावी लागणार आहे.
दररोज २५० किमी बस चालविणे बंधनकारकबस ऑपरेटरला आपली बस दररोज २४० ते २५० किमी चालविणे बंधनकारक आहे. एनएमएमटीने आखून दिलेल्या १०० किमीसाठी ८५ किलाेवॅट वीज युनिट वापरणे व सर्व बस सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी त्याच्यावर राहणार आहे.
बस चार्जिंगची सोयएनएमएमटीकडे इलेक्ट्रिक बस चार्जिंगसाठी ठिकठिकाणी चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित आहेत. त्यासाठी या १०० बस चालविणाऱ्या ऑपरेटरला त्याच्या बस चार्जिंग करण्याची सोय उपलब्ध असून, त्याचे देयक त्याला द्यायचे आहे.
ऑपरेटरवर कर्मचाऱ्यांची जबाबदारीज्या ऑपरेटरची निवड होईल, त्याने ५० लाख रुपये अनामत रक्कम आणि बँक गॅरंटी देणे आवश्यक आहे. बसचे आरटीओ नोंदणी शुल्क, विम्यासह कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, गणवेश, प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी ऑपरेटरवरच राहणार आहे.