नवी दिल्ली : स्वीत्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथील एचएसबीसी बँकेत खाती असलेल्या ज्या ६०० हून अधिक भारतीयांची यादी केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयास सादर केली, त्यापैकी सुमारे निम्म्या खात्यांमध्ये अजिबात पैसे नसल्याचे व यादीत शंभरहून अधिक नावे दोनदा समाविष्ट केली गेली असल्याचे दिसून आले आहे.भारतीयांनी परदेशात नेऊन ठेवलेल्या काळ्या पैशाचा शोध घेऊन तोे परत आणण्याचे उपाय योजण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश न्या. एम. बी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपासी पथक (एसआयटी) नेमले आहे. एचएसबीसी बँकेतील खातेदारांची यादी न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी सरकारने ती या ‘एसआयटी’ला गेल्या फेब्रुवारीतच दिली होती. तेव्हापासून केलेल्या तपासाचा जो अहवाल ‘एसआयटी’ने सरकारला दिला आहे त्यात वरील माहिती नमूद करण्यात आली असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले. ही यादी २००६ मधील माहितीवर आधारित आहे.पैसे नसलेली खाती आणि दोनदा नमूद केलेली खाती वगळून यादीतील राहिलेल्या सुमारे ३०० खातेदारांवर कायदेशीर कारवाई करायची असेल तर ती चालू वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी करणे गरजेचे असल्याने प्राप्तिकर विभाग त्या दिशेने पावले उचलीत आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांनुसार ‘एसआयटी’ने असे कळविले आहे की, एचएसबीसी जिनिव्हा यादीतील सुमारे २८९ खात्यांमध्ये अजिबात पैसे नाहीत व १२२ खातेदारांची नावे यादीमध्ये दोनदा दिली गेली आहेत. यादीतील खाती केव्हा उघडली गेली होती व त्यांमधील व्यवहारांचा कोणताही तपशील नसल्याने तपासात अडचणी येत आहेत. यादीतील सुमारे १५० खातेदारांविरुद्ध ‘एसआयटी’ने झडती आणि शोध कारवाई केली; पण त्यांच्या विरुद्धच्या खटल्यांना अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
निम्म्या स्वीस खात्यांमध्ये ‘झीरो बॅलन्स’
By admin | Updated: November 7, 2014 04:26 IST