बिहारवर डोळा ठेवूनच धार्मिक जनगणनेची आकडेवारी येचुरींचा दावा : मोदी सरकारलाही धोरण लकव्याने ग्रासले

हैदराबाद : रालोआ सरकारने बिहार विधानसभा निवडणुकीत लाभ मिळविण्याच्या उद्देशानेच जनगणनेची धार्मिक आकडेवारी जारी करण्याचा नेम साधल्याचा आरोप माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केला आहे.
यापूर्वीच्या मनमोहनसिंग सरकारवर धोरण लकव्याचा आरोप केला जात होता. मोदी सरकारचेही आता तसेच झाले आहे. भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार जातीय ध्रुवीकरण वाढविणारी धोरणे अवलंबत असून बिहार विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळविण्याच्या उद्देशानेच जनगणनेची धर्मावर आधारित आकडेवारी जारी करण्यात आली आहे. त्यामागे चालबाजी दिसून येते. डाटा तयार असताना तो जारी करू नये असे जनगणना कार्यालयाला यापूर्वी कधी सांगण्यात आल्याचे स्मरत नाही, यावेळी ते घडले, कारण बिहारमधील विधानसभेची निवडणूक येत आहे, असे ते म्हणाले. सरकारने कांद्याचे भाव कमी करण्यासाठी काही तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या आहेत. अन्न-धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयात-निर्यात धोरणाचे काय? आर्थिक धोरणाबाबत कोणतेही नियोजन दिसत नाही. थातूरमातूर उपाययोजना केल्या जातात, असेही येचुरी यांनी स्पष्ट केले. मोदींनी २४ देशांना भेटी देत हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणण्याचे आश्वासन दिले होते. अद्याप तरी काही दिसत नाही. जगभरात आर्थिक मंदी आली आहे. निर्देशांकात चढ-उतार होत आहे. या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या? मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात दिसून येणाऱ्या धोरण लकव्याने मोदी सरकारला वर्षभरातच ग्रासले आहे, असेही ते म्हणाले. (वृत्तसंस्था)
-----------------------------
चार वर्षांनंतर आकडेवारी
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आकडेवारी तुकड्यांमध्ये जारी करताना त्याचे विश्लेषण देण्याचे टाळले आहे. अहवाल चार वर्षांपूर्वीच तयार झाला असताना सरकारने गेल्या मंगळवारी धर्मनिहाय डाटा जारी केला. अद्याप जातनिहाय आकडेवारी जारी केलेली नाही. सरकारने जातनिहाय आकडेवारीऐवजी धर्मावर आधारित माहिती देण्यामागे धार्मिक धु्रवीकरणाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप जेडीयूने बुधवारी केला होता.