नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी होती, ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण स्थगितीवर आता चार आठवड्यांनी पुढील सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. या सुनावणीला सरकारी वकील हजर नव्हते, त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यावरुन, खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारी वकील कुठे आहेत? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून केला जातो आणि तिथे वकील उपस्थित नसतात हे दुर्देव आहे, गंभीर आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण जिथे कुठे असतील, त्यांनी कृपया कोऑर्डिनेट करण्याची गरज आहे, असं संभाजीराजे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मिळाल्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठण्यासाठी राज्य सरकारनं कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. मराठा समाजाच्या याचिकाकर्त्यांकडून ही सुनावणी 5 सदस्यीय खंडपीठाकडे घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र, सरकार मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील आणि विरोधकांकडून होत आहे. यासंदर्भात खासदार संभाजीराजे भोसले यांनीही सरकारच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी काय पत्रव्यवहार झाला, भेटीची वेळ मागितली होती का? असा प्रश्न संभाजीराजेंना विचारण्यात आला होता. त्यावर संभाजीराजेंनी उत्तर देताना, मोदींना तीनवेळा पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांना सोबत घेऊन मी पंतप्रधानांना भेटणार आहे, त्यासाठी मी मोदींच्या भेटीची वेळ मागितली होती. पण, मला अद्याप भेटीची वेळ मिळाली नाही. कदाचित, कोरोनाचं संकट असल्यामुळे एवढ्या सर्व खासदारांना एकत्र भेटणे शक्य नसल्याने तुर्तास भेट देण्यात आली नसेल, असे संभाजीराजेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटले. तसेच, आजपर्यंत मोदींना 3 पत्रे पाठवली आहेत, त्यांच्या उत्तराची अपेक्षा आहे, असेही संभाजीराजेंनी म्हटले.
अशोक चव्हाण म्हणतात.
संभाजीराजे यांच्या या विनंतीनंतर अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारनं आणखी जोर लावायला पाहिजे म्हणजे काय करायचं?, असा सवाल उपस्थित केला आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणावरुन आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नाही. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात मंजुरी मिळावी, ही आमची ठाम भूमिका आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.