मी जर रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वोच्च पदावर असतो तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला मान्यता दिलीच नसती, असं स्पष्ट मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांनी व्यक्त केलं आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नोटबंदीच्या निर्णयाच्या घोषणेनंतर देशातील जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, आता नोटाबंदीचे सकारात्मक परिणामही दिसून येत आहेत पण त्यावेळी जर मी रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वोच्च पदावर असतो तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला मान्यता दिलीच नसती असं जालान म्हणाले. ‘भारत: भविष्य की प्राथमिकता’ या त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं.यावेळी बोलताना, काळ्या पैशांच्या समस्येचा निपटारा करणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं, पण त्यासाठी समस्येच्या मुळावरच घाव घातला पाहिजे. करांचे दर अधिक तर नाहीत ना, हे पाहायाला पाहिजे असं ते म्हणाले. भारत सरकार रुपयाची हमी देतं. पण जोपर्यंत कोणतंही मोठं संकट कोसळत नाही, तोपर्यंत मी नोटाबंदीला मान्यता दिली नसती असं ते म्हणाले. ‘नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला त्यावेळी असं कोणतंही संकट ओढवलं नव्हतं’, असं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं. नोटाबंदीचे नकारात्मक आणि सकारात्मक असे दोन्ही परिणाम पाहायला मिळाल्याचं ते म्हणाले. नोटाबंदीमुळं चलन तुटवडा भासला आणि त्याचे वाईट परिणाम झाले, असं ते म्हणाले. यासोबतच बचत, गुंतवणूक आणि आयकर परताव्यात वाढ झाल्यानं या निर्णयाचा सकारात्मक परिणामही झाला आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी बोलताना त्यांनी जीएसटीबाबतही मत व्यक्त केलं. जीएसटी हे सरकारनं उचललेलं मोठं पाऊल असून जीएसटीचे दर दरवर्षी बदलण्याची गरज आहे, असं ते म्हणाले. बिमल जालान हे 1997 ते 2004 पर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी होते.