भारतासारख्या राष्ट्रासाठी एक लाख कोटी रुपये फार महत्त्वाचे ठरतात. २0१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी एवढी मोठी रक्कम खर्च होणार आहे, हे समजले तर प्रत्येक जण आश्चर्याने तोंडात बोटे घालील. या निवडणुकीसाठी सरकारचे बजेट साडेतीन हजार कोटी इतकेच आहे. मग उरलेल्या खर्चासाठी लागणारा पैसा कुठून येतो आणि त्याची उधळपट्टी कोण करतो? हा पैसा हवालामार्गे येतो की काळ्या पैशातून येतो, की त्यासाठी नकली नोटांचा वापर करणारी आंतरराष्ट्रीय टोळी पैसा पुरवते हे कळणे कठीण आहे. निवडणुकीची पद्धत सट्टेबाजारात कशी परिवर्तित झाली आहे हे प्रत्येक उमेदवारावर लागणार्या सट्टय़ाच्या रकमेवरून लक्षात येते. निवडणुकीच्या सट्टा बाजारावर साठ हजार कोटी रुपये तरी लोकांनी लावलेले असतील! पण आश्चर्य असे, की सर्वांत महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या वाराणसी येथील निवडणुकीवर सट्टा लागलेला नाही! पण तेथे निवडणुकीसाठी खर्च होणार्या रकमेने तीस हजार कोटी रुपयांचा आकडा केव्हाच ओलांडला आहे. या खर्चावर निवडणूक आयोग लक्ष ठेवून आहे.
मोठय़ा राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर जाहिरात देण्यासाठी सत्तर लाखांहून अधिक पैसे मोजावे लागतात. निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाची र्मयादा सत्तर लाख रुपये निर्धारित केली आहे. पण जाहिरातीसाठी खर्च होणार्या रकमेबाबत निवडणूक आयोग मौन पाळताना दिसतो. गेल्या महिनाभरात वर्तमानपत्रे आणि टीव्ही चॅनेल्सवरून प्रसारित होणार्या निवडणूक प्रचार जाहिरातींवर शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च झाली आहे. हा पैसा कोण देतो? त्यावर कुणाचे लक्ष आहे? हे प्रश्न अद्यापही प्रश्नच आहेत. त्याची उत्तरे कोणी देऊ शकत नाही. जगातील सर्वांत मोठय़ा लोकशाही राष्ट्राची निवडणूक ही याप्रकारे अत्यंत खर्चिक झाली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर या देशात जी पहिली निवडणूक झाली होती त्या निवडणुकीसाठी एकूण ११ कोटी २५ लाख रुपये खर्च झाले होते, तर यंदाच्या २0१४ साली होणार्या निवडणुकीवर आतापर्यंत ३४ हजार कोटी रुपये खर्च झाले असून, निवडणुकीच्या दोन फेर्या अद्याप शिल्लक आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला जो खर्च करावा लागतो त्याच्या दसपट खर्च निवडणूक लढविणार्या उमेदवारांकडून खर्च केला जातो. १९५२ साली प्रत्येक मतदात्यासाठी निवडणूक आयोग ६0 पैसे खर्च करीत होता. आता खर्चाची रक्कम प्रति मतदाता रु. ४३७ इतकी झाली आहे. १९५२ साली मतदारांची संख्या १७ कोटी होती. यंदा ती ८१ कोटी झाली आहे.
निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाला खर्च करावा लागतोच. त्यात कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. तो खर्च कितीही वाढला, तरी करावाच लागणार आहे. १९५२ साली सगळ्या उमेदवारांनी मिळून निवडणुकीसाठी ७५ लाख रुपये खर्च केले होते. आता ही रक्कम तीस हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक उमेदवार पैसे उधळीत असतो, असे मत ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज अँड इलेक्शन वॉच’ या संस्थेने नोंदवले आहे. याचाच अर्थ निवडणूक जिंकणे हा फार मोठा नफादायी व्यवसाय बनलेला आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवार सर्व तर्हेच्या साधनांचा वापर करीत आहे. टीव्हीच्या प्रत्येक चॅनेल्सवर, प्रत्येक वर्तमानपत्रात आणि प्रसार सभांसाठी कोट्यवधीचा खर्च होताना दिसतो. एकूणच पैसा पाण्यासारखा खर्च होत आहे, ही बाब कुणीच अमान्य करणार नाही. प्रत्येक मतदारसंघात निवडणुकीसाठी उभे असलेले प्रमुख तीन उमेदवार प्रत्येकी पाच कोटी रु. खर्च करीत आहेत, असा अहवाल एशियन फॉर डेमॉक्रसीने दिलेला आहे. बाकीचे उमेदवार मिळून किमान दोन कोटी रुपये तरी खर्च करीत असतील. अशातर्हेने निवडणुकीसाठी मोठय़ा प्रमाणात खर्च होत आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
एकेकाळी निवडणुकीत गुन्हेगारी तत्त्वांचा बोलबाला होता. आता कॉर्पोरेट जगताने निवडणुकीचे क्षेत्र आपल्या ताब्यात घेतले आहे. कॉर्पोरेट जगताने हा खर्च अंगावर घेण्याचे कारण त्यांना स्वत:ला निवडणुकीत उतरणे अडचणीचे वाटते. त्याऐवजी एखाद्या उमेदवारावर पैसा खर्च करणे कॉर्पोरेट जगताला सोयीचे वाटते. त्या उमेदवारामार्फत आपले व्यावसायिक उद्दिष्ट साध्य करून घेणे त्यांना सहज शक्य होते.
वीस वर्षांपूर्वी व्होरा समितीने आपल्या अहवालात गुन्हेगारी तत्त्वे आणि राजकीय व्यक्ती यांच्यातील संबंधांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्याला लगाम घातला नाही, तर लोकसभेच्या विशेषाधिकाराचा लाभ मिळविण्यासाठी अपराधी तत्त्वे राजकारणात मोठय़ा प्रमाणात शिरकाव करतील, असे मत समितीने आपल्या अहवालात नोंदवले होते. त्यानंतरच्या काळात नेमके हेच घडले. १५ व्या लोकसभेत ज्यांच्यावर गुन्हे नोंदलेले आहेत असे १६२ खासदार होते. तसेच राज्यसभेच्या २३२ खासदारांपैकी ४0 खासदारांवर या ना त्या प्रकारचे गुन्हे नोंदलेले आहेत. त्यामुळे स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या व्यक्ती निवडणुकीत उतरतात तरी का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या वेळच्या निवडणुकीत ४00 हेलिकॉप्टर्सचा वापर करण्यात आला आणि राजकीय नेत्यांची स्वत:च्या मालकीची १८ ते २0 विमाने तरी आकाशात भिरभिरत होती. त्यावर किमान रु. ४५0 कोटी इतका तरी खर्च झाला असण्याची शक्यता आहे.
एकूणच निवडणुकीसाठी निरनिराळ्या प्रकारांवर अमाप पैसा खर्च झालेला आहे. वर्तमानपत्रातील जाहिराती, टीव्हीवरील जाहिराती, टीव्हीवरील प्रायोजित मुलाखती, मतदारांना आमिषे दाखविण्यासाठी होणारा खर्च, प्रचारासाठी हेलिकॉप्टर, विमाने, मोटारी, सभास्थानी लोकांना आणण्यासाठी होणारा खर्च, प्रचार साहित्यावर होणारा खर्च.. हा एवढा खर्च कोण करतो? त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून येतो? हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. आपला उमेदवार जिंकावा यासाठी जर हा पैसा खर्च होत असेल, तर मग तो वसूल कशातर्हेने होणार? ज्या क्रोनी कॅपिटॅलीझमला रोखण्याचा विचार
डॉ. मनमोहनसिंग आणि भारतीय जनता पक्ष करीत असतो आणि ज्याच्यासाठी २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि कोळसा घोटाळा झाला, त्याला कशातर्हेने रोखणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्याच्यावर बंधने आणण्याचा जर प्रयत्न करण्यात आला, तर मग निवडणुकीसाठी कोण कशाला पैसे खर्च करेल? यापूर्वी अपराधी तत्त्वांनी राजकारणात प्रवेश करून स्वत:च्या सोयीचे नियम व कायदे संमत करून घेतले होते. तेच काम अधिक मोठय़ा प्रमाणात करण्यासाठी कॉर्पोरेट जगत या वेळी निवडणुकीवर पैसे उधळत आहे.
(पुण्यप्रसून वाजपेयी - लेखक आज तक वृत्तवाहिनीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)