शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२६/११ दहशतवादी हल्ल्यावर पी. चिदंबरम यांचा मोठा गौप्यस्फोट; पाकिस्तानवर सैन्य कारवाई का नाही?
2
कोयनानगर भूकंपाच्या धक्क्याने हादरले; रात्री १२ वाजून ९ मिनिटांनी जाणवला सौम्य धक्का
3
"या योजनेचं आम्ही स्वागत करतो"; ट्रम्प यांच्या 'गाझा शांतता योजने'वर PM मोदींनी काय मांडली भूमिका?
4
Trump Peace Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा-इस्रायलयचा नकाशा बदलला! सीमेवर कोणत्या गोष्टी बदलणार?
5
या स्वस्त सात सीटर कारला मिळाले फाईव्ह स्टार सेफ्टी रेटिंग; मारुती अर्टिगापेक्षा खूपच सुरक्षित, भारत एनकॅपमध्ये चाचणी...
6
ईव्हीचा 'सायलेंट धोका' संपणार! इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी AVAS ध्वनी प्रणाली अनिवार्य होणार? काय आहे प्रकार?
7
मंजूचा मृतदेह बेडवर, तर पतीचा लटकलेला; रात्री खोलीत दोघांचे मृतदेह पाहून वडील हादरले
8
नेपाळ, इंडोनेशियानंतर आता 'या' देशात Gen Z तरूण रस्त्यावर उतरले; संघर्ष सुरू, दगडफेक अन्...
9
शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; निफ्टी ८० अंकांनी वधारला, मेटल-आयटी शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी
10
October Baby Astro: कसे असतात ऑक्टोबरमध्ये जन्माला आलेले लोक? स्वभाव, गुण, दोष; सगळंच जाणून घ्या
11
मोबाईल रिचार्जवर किती जीएसटी? कपात झाली का? पोस्टपेड, वायफायच्या इंडस्ट्रीवर काय परिणाम...
12
अहिंसेवर हिंसक हल्ला! लंडनमध्ये महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची विटंबना; भारतानं केला तीव्र निषेध
13
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; मिळणार ३० दिवसांच्या पगाराइतका बोनस, सरकारची मोठी घोषणा
14
अपराजित भारताचा आशिया चषकात डंका! प्रतिस्पर्धी संघांना चारली धूळ
15
Aadhaar Card मध्ये बदल करायचाय तर आताच करुन घ्या, १ ॲाक्टोबरपासून वाढणार शुल्क, पाहा काय काय बदलणार?
16
दसरा मेळाव्यावरून भाजप, उद्धवसेनेत जुंपली; दसरा मेळावा रद्द करण्याच्या भाजपच्या मागणीवर उद्धवसेनेचा हल्लाबोल
17
अभिनेता-नेता विजयने जाणीवपूर्वक उशीर केल्याने झाली मोठी चेंगराचेंगरी; मृतांची संख्या ४१ वर
18
भाजपाच्या वर्चस्वाला आव्हान, १० वर्षाचा विजयी रेकॉर्ड मोडला; कुणी लावला गडाला सुरूंग?
19
October 2025 Astro: ऑक्टोबर घेऊन येतोय दसरा दिवाळी, सोबतच 'या' राशींच्या भाग्याला झळाळी!
20
जिच्यामुळे बॉलिवूडमध्ये आली, तिलाच केलं अनफॉलो! फराह खान-दीपिकामध्ये नक्की काय बिनसलं?

पालिकेला प्रतीक्षा अंदाजपत्रकाची काम अपूर्ण : स्थायीकडून प्रत देण्यास टाळाटाळ

By admin | Updated: May 5, 2014 20:27 IST

नाशिक : नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे; परंतु स्थायी समितीने अद्याप अंदाजपत्रकच तयार केलेले नाही. त्यामुळे नवीन निधीची तरतूद नसल्याने तूर्तास जुन्या तरतुदींवरच काम भागवावे लागत आहे.

नाशिक : नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे; परंतु स्थायी समितीने अद्याप अंदाजपत्रकच तयार केलेले नाही. त्यामुळे नवीन निधीची तरतूद नसल्याने तूर्तास जुन्या तरतुदींवरच काम भागवावे लागत आहे.
महापालिका प्रशासनाने जानेवारी महिन्यात अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात स्थायी समितीने अंदाजपत्रकाला आकार देऊन ते महासभेला पाठविले जाणे आवश्यक आहे. आणि मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत महासभेने अंदाजपत्रक मंजूर केले पाहिजे, जेणेकरून १ एप्रिल या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासून नव्या आर्थिक वर्षाचे धोरण राबविता येते. याशिवाय नवीन आर्थिक वर्षापासून कोणतीही करवाढ करायची असेल तर त्यासाठी त्याला २० मार्चच्या आत महासभेने संमती देणे आवश्यक असते. त्यानंतरच ती नव्या वर्षात लागू होते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासनच वेळेत अंदाजपत्रक सादर करीत नाही. परिणामी स्थायी समिती एप्रिल महिन्याच्या आत कधीही अंदाजपत्रक सादर करीत नाही. अंतिम अंदाजपत्रक मंजुरीला जून-जुलै महिना उजाडतो आणि त्याची दुरुस्तीसह मंजूर प्रत बाहेर पडण्यास किमान ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी लागतो.
यंदादेखील प्रशासनाने अंदाजपत्रक प्रचंड विलंबाने म्हणजेच फेबु्रवारीच्या मध्यावर सादर केले. त्यानंतर स्थायी समितीने एक बैठक घेतली आणि दरवाढ फेटाळतानाच अनेक निर्णय घेतले. परंतु अंदाजपत्रकाचे पुस्तकच अद्याप तयार केले नाही. स्थायी समितीचे सभापती रमेश धोंगडे यांचे अंदाजपत्रकात निवेदन प्रसिद्ध करायचे असून, ते काम पूर्ण झालेले नसताना अंदाजपत्रकाची प्रत लेखा विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, स्थायी समितीकडून अशा प्रकारे कोणतेही अंदाजपत्रक लेखा विभागाला प्राप्त झाले नसल्याचे लेखा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचा बाऊ पुढे केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र अंदाजपत्रकच तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
...इन्फो...
अखेरच्या सभेत विक्रमी ठराव
स्थायी समितीची अखेरची बैठक २८ फेब्रुवारी रोजी झाली. या बैठकीत जादा विषय नव्हतेच. परंतु नंतर एकेक ठराव घुसविण्याचे प्रकार सुरू झाले आणि ही संख्या वाढतच आहे. अखेरच्या बैठकीतील जादा विषयाचा शेवटचा क्रमांक देण्यासही नगरसचिव विभागाला शक्य होत नाही.