संजय शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढमध्ये सरकारी कामे ठप्प झाली आहेत. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये, तर मंत्र्यांचे खातेवाटपच झाले नाही आणि राजस्थानमध्ये अद्याप मंत्रिमंडळाचे गठन झालेले नाही.
तीन राज्यांत सरकार स्थापन झाल्यानंतरही एक महिन्यापासून सरकारी कामकाज ठप्प आहे. एकटे मुख्यमंत्रीच तिन्ही राज्यांत कामकाज पाहात आहेत. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये खातेवाटप झालेले नाही. मंत्रिमंडळाच्या यादीनंतर आता मंत्र्यांच्या खात्यांचा निर्णय दिल्लीत होणार आहे.
तिन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना रोज मंत्र्यांच्या खातेवाटपाची यादी मागताहेत. त्यांना नड्डा सांगताहेत की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्लीबाहेर आहेत. त्यांच्याशी लवकरच चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
मध्य प्रदेशात गृह मंत्रालय कुणाकडे?
मध्य प्रदेशात गृह मंत्रालय कुणाला द्यावे, याबाबत अद्यापही पेचाची स्थिती आहे. माजी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल व भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहिलेले कैलाश विजयवर्गीय हे दोघेही या पदासाठी सशक्त दावेदार समजले जात आहेत. गुरुवारी दिल्लीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना भेटून कैलाश विजयवर्गीय यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदाचा राजीनामाही दिला. विजयवर्गीय यांनी म्हटले आहे की, पक्षाच्या एक व्यक्ती, एक पद या तत्त्वानुसार मी राजीनामा दिला आहे. मध्य प्रदेशात मंत्री झाल्यानंतर त्यांना राष्ट्रीय सरचिटणीसपद सोडायचे होते.
विचारपूर्वक पावले
राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांच्या समर्थकांच्या दबावामुळे मंत्रिमंडळाचे गठन थांबले आहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा याबाबत विचारपूर्वक पावले उचलत आहेत. त्यांना वसुंधरा राजे यांना नाराज करायचे नाही आणि राज्याच्या भाजप सरकारला कोणता धोकाही निर्माण होऊ द्यायचा नाही.
राजस्थानमध्ये तर मंत्रिमंडळाचे गठनच होऊ शकलेले नाही
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या भावी भूमिकांचा फैसला अद्याप झालेला नाही. चौहान यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी दक्षिण भारतातील काही राज्यांचे प्रभारी केले असल्याची चर्चा आहे.