काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. सुरतच्या न्यायालयाने राहुल यांच्याविरोधात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. यामुळे आता जिथून राहुल निवडून आले होते, त्या केरळमधील वायनाड मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता सारे लक्ष निवडणूक आयोगाकडे लागले आहेत.
एखाद्या सदस्याचा मृत्यू झाला किंवा अपात्र ठरला तर त्याच्या रिक्त जागेसाठी सहा महिन्यांत निवडणूक घ्यावी लागते. मात्र, यासाठी देखील एक अट आहे. ती अट जर पूर्ण होत असेल तरच निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेता येते. राहुल गांधींविरोधातील निर्णय २३ मार्चला आला होता. अयोग्यतेची कारवाई २४ मार्चला करण्यात आली. १७ व्या लोकसभेचा कार्यकाळ संपण्यास अजून एक वर्षापेक्षा अधिकचा वेळ उरलेला आहे.
अशावेळी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 151A अन्वये, निवडणूक आयोगाला संसद आणि विधानसभेतील रिक्त जागांसाठी सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्या नव्याने निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला कमीतकमी एक वर्ष तरी मिळणे आवश्यक असते. यामुळे वायनाड मतदारसंघात 22 सप्टेंबर 2023 पर्यंत पोटनिवडणूक घेणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक असणार आहे.
उल्हास बापट काय म्हणाले...सचिवालयाचा हा निर्णय राज्यघटनेला धरूनच आहे. आता राहूल गांधी न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली तरच त्यांचे संसद सदस्यत्व राहू शकते. मात्र हा निर्णय घटनेला धरून असला तरी त्यात कायदेशीर बाबींपेक्षाही राजकीय दबाव जास्त आहे, असे मत घटनातज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
जर राहुल गांधींचे सदस्यत्व कायम राहिले, तर निवडणूक आयोग वायनाडमध्ये पोटनिवडणूक घेऊ शकणार नाही. यासाठी राहुल यांना उच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे. तिथे त्यांना वेळेवर दिलासा मिळाला तर त्यांची खासदारकी वाचणार आहे. त्यापूर्वीच निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक लावतो का, की राहुल गांधींवरील वरच्या कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहतो हे पहावे लागणार आहे. कारण जर यात दोन-तीन महिने निघून गेले तर एक वर्षाची अट लागू होईल आणि वायनाडमध्ये आयोगाला निवडणूक लावता येणार नाही.